Rajasthan Budget 2024: राजस्थान में विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और भजनलाल सरकार बजट की तैयारियों में लगी है. आगामी बजट को लेकर ABVP का प्रतिनिधिमंडल सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है. जिसमें उन्होंने आगामी बजट में छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर अपना सुझाव दिया. इसके अलावा कॉलेजों में संसाधन विकसित करने, रिक्त पदो पर भर्ती, स्टार्टअप को बढ़ावा देंने व खिलाड़ियों व प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिलो में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के सुझाव दिये गये साथ ही राज्य में महिला सुरक्षा के लिए सख़्त कदम उठाने, पेपरलीक करने वालों पर कठोर कार्यवाही और परीक्षा तंत्र में सुधार जैसी बिंदुवार 10 मांगे रखी है.
शैक्षणिक सुधार के लिए ABVP ने दिये हैं यह सुझाव
1. राज्य के युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में निशुल्क कोचिंग के लिए जिला केन्द्रों पर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षा तैयारी हेतु केन्द्रों की स्थापना की जाए.
2. राज्य के विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने हेतु शोधार्थी जिन्हें केंद्र से शोध छात्रवृति नहीं मिलती है, ऐसे शोधार्थियों को राज्य सरकार महाराजा सुरजमल शोध फेलोशिप प्रदान करें.
3. समरसता के निर्माण हेतु राजस्थान के अंदर सर्व समाज के विद्यार्थी (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा व सामान्य वर्ग) के छात्रों की आवासीय व्यवस्था हेतु प्रत्येक जिले में एकता छात्रावास बनाया जाए, जिससे छात्रों के रहने के लिए सुगमता हो और समाज में समरसता का भाव प्रकट हो.
4. जनजाति क्षेत्रों मैं बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए सभी जिला केंद्रों पर कालीबाई भील कन्या मॉडल छात्रावास स्थापित किए जाएं, जिससे छात्राओं को जिला केंद्रों पर रहने की व्यवस्था हो सके.
5. राजस्थान में अन्य राज्यों के तर्ज पर फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की रचना किया जाए. जिससे छात्र-छात्राओं को फॉरेंसिक संबंधित विषयों में निपूर्ण व फोरेंसिक जांच अध्ययन के अवसरों में वृद्दि और विषय विशेषज्ञ प्राप्त होंगे.
6. राजस्थान में प्रतिवर्ष लाखों छात्र-छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए अलग-अलग जिला केंद्रों पर जाते है. जिनके सुविधा के लिए सभी जिला केंद्रों पर महाराणा प्रताप परीक्षा सुविधा केंद्र बनाया जाएं, इन केंद्रों को आधुनिक संसाधन (कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर) से सुसज्जित किया जाए और एक व्यवस्थित परीक्षा प्रणाली बनाई जाए जिससे पेपर लीक पर भी रोक लगाई जा सके.
7. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा सभी वर्ग के विद्यार्थी के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रतियोगी परीक्षा केंद्र प्रत्येक जिलों या विश्वविद्यालय में स्थापित करायी जाए, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राऐं मुख्य धारा में आ सके.
8. विगत सरकार में राजस्थान सोसाइटी (राजसेस) के तहत विभिन्न क्षेत्रों में 303 नवीन महाविद्यालय बिना किसी अध्ययन के खोले गए थे, जिनकी समीक्षा के लिए आपने समिति का गठन किया है. यह स्वागत योग्य है लेकिन उक्त महाविद्यालयों को बंद करने के बजाय वहां सुविधाएं बढ़ाने और सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके कारण राजकीय महाविद्यालय बंद होने से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा.
9. निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक क्षेत्र में हो रही अनियमितताएं चिंताजनक है, विगत वर्षों में शोध जैसी महत्वपूर्ण डिग्रियां भी संशय के दायरे में हैं, अधीनस्थ बोर्ड में भर्तियों की जांच में डिग्रियों के फर्जी होने का तथ्य भी सामने आया है इनमें सुधार व राज्य में स्वतंत्र नियामक बोर्ड बनाने की आवश्यकता है.
10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सभी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाना चाहिए तथा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप युवाओं के लिए स्टार्टअप्स, स्किल डेव्लपमेंट, कैरियर मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना किया जाना चाहिए.
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