अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को जयपुर निकले नरेश मीणा और प्रशासन के बीच रात 1 बजे बाद सहमति बन गई. ADM टोंक और एडिशनल एसपी टोंक ने संभागीय आयुक्त अजमेर से नरेश मीणा की बात करवाई. सरकार के स्तर पर वार्ता होने पर सभी मांगों पर सहमति बन गई. इस दौरान मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक ओर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टोंक सहित उपखंड अधिकारी उनियारा, पुलिस उपाधीक्षक उनियारा सहित पुलिस जाप्ता रहा मौजूद रहा.
मांगों पर बनी सहमति
ADM राम रतन सोकरिया ने बताया, "हमारी नरेश मीणा से बात हुई है, कुछ बातों पर कल ही सहमति बन गई थी. डिविजनल कमिश्नर अजमेर से नरेश मीणा की बात हुई है. राज्य सरकार स्तर की मांगों पर आने वाले कुछ दिन में तय समय पर बात हो जाएगी. पुलिस को लेकर जो भी जांच की बात है, उसकी भी जांच करा ली जाएगी. समरावता की स्कूल के नए भवन के लिए प्रस्ताव भिजवा दिया जाएगा."
उन्होंने बताया, "समरावता मामले में बकाया मुआवजे पर भी सरकार द्दारा घोषित मुआवजा जल्द दे दिया जाएगा. कुछ पंचायतों से जुड़ी समस्या पर हमने सरकार को लिख दिया है, वह सभी 11 बिंदुओं पर अब तक हुई प्रगति भी लिखित में हमने मीणा को दी है. गलवा बांध के साथ ही अन्य मुवावजा प्रकरणों को लेकर भी हमने दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं."
यह थी नरेश मीणा की मांगे
नरेश मीणा ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम दिए मांग पत्र में समरावता प्रकरण में मुख्यमंत्री से हुई वार्ता के समझौते के अनुसार, सभी पीड़ितों को मुआवजा दिलाने, 14 गांवों को उनियारा में जोड़ने, 60 युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, मुआवजा वितरण, समर्थन मूल्य, फसल बीमा, सड़क-पानी की समस्या, टोल वसूली, नगरफोर्ट थाने में दर्ज 3 मामलें खत्म करने, सोप थाने में महिलाओं से बर्बरता सहित देवली-उनियारा क्षेत्र के थानों में पुलिसकर्मियों पर लगे गंभीर आरोपों में कार्रवाई करने मांग की. साथ ही अलीगढ़ में सड़क बनाने, ईसरदा बांध पीड़ित मालियों की झोपड़ियों की समस्या समाधान सहित मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय और कलेक्टर को 8 सूत्रीय स्थानीय मांगें रखी थी.
नरेश मीणा ने 11 सूत्री मांगों को लेकर सोप थाना क्षेत्र के कोटड़ी मोड़ पर जनसभा की. इसके बाद समर्थकों के साथ जयपुर कूच किया. पुलिस ने नेशनल हाईवे 116 पर आमली मोड़ के पास बैरिकेडिंग कर काफिले को रोक दिया. शुक्रवार रात करीब 1 बजे तक वार्ता का दौरा चलता रहा.
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