Rajasthan News: राजस्थान में वकीलों पर हमले के कई मामले सामने आए हैं. जिसके बाद काफी समय से वकील सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. अब इसे लेकर कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने विधानसभा में सवाल उठाया तो इस पर विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बीते गुरुवार (6 मार्च) को विधानसभा में कहा कि वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट (Advocate Protection ACT) राज्य सरकार द्वारा पारित करवाया गया है. अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा.
21 मार्च 2023 को विधानसभा द्वारा पारित
विधि एवं विधिक कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राज्य में अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था. इसे 15वीं विधानसभा के आठवें सत्र में 21 मार्च 2023 को विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया. उन्होंने बताया कि इस बिल पर राष्ट्रपति की स्वीकृति (Assent) अभी तक प्राप्त नहीं हुई है.
इससे पहले विधायक अमीन कागजी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 31 जिला एवं सेशन न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इनमें वर्तमान में 33 हैड कानिस्टेबल तथा 131 कानिस्टेबल सुरक्षा गार्ड उपलब्ध हैं.
जोधपुर हाईकोर्ट में सुरक्षा की व्यवस्था
पटेल ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर परिसर में सुरक्षा हेतु पुलिस चौकी थाना कुडी हाउसिंग बोर्ड से 01 सहायक उप निरीक्षक, 03 हैड कानिस्टेबल तथा प्रथम बटालियन आएसी की ए कंपनी से 01 सीसी, 20 हैड कानिस्टेबल, 71 कानिस्टेबल नियोजित कर सुरक्षा दी जा रही है. इसी प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच परिसर में 01 उप निरीक्षक, 02 सहायक उप निरीक्षक, 12 हैड कानिस्टेबल, 24 कानिस्टेबल एवं 05 महिला कानिस्टेबल सहित कुल 44 सुरक्षाकर्मी द्वारा सुरक्षा दी जा रही है.
