अजमेर के जिला शिक्षा मुख्यालय पर महिला शिक्षकों के 2 करोड़ रुपए बकाया, जज ने जारी किए कुर्की के आदेश

Rajasthan News: टीचर ने बताया कि पिछले 13 सालों से 5वें व 6वें वेतन आयोग का करीब 2 करोड़ रुपए का बकाया है. जिस पर समस्त महिला स्टाफ ने स्कूल प्रशासन को लिखित आवेदन देकर बकाया राशि दिलाने की गुहार लगाई थी.

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Ajmer News: राजस्थान के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा अजमेर को सिविल जज यश बिश्नोई ने आज यानी सोमवार को कुर्की करने का आदेश जारी किया था. जज के जरिए जारी आदेश के बाद नजारत शाखा (जिसके पास बिल निपटाने का अधिकार है) के सेल अमीन राजेश जैन ने जब्ती वारंट लेकर तोपदड़ा स्थित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के कार्यालय पहुंचे और जब्ती की प्रक्रिया पूरी की.

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
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18 महिला स्टाफ के करीब 2 करोड़ रुपए बकाया

अजमेर के मदार गेट स्थित आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की सेवानिवृत्त शिक्षिका विमला, राजकुमारी लुल्ला,विद्या आसवानी ने बताया कि कार्यालय के पास उनकी पिछले 13 वर्षों से 5वें व 6वें वेतन आयोग का करीब 2 करोड़ रुपए का बकाया है. जिस पर समस्त महिला स्टाफ ने स्कूल प्रशासन को लिखित आवेदन देकर बकाया राशि दिलाने की गुहार लगाई थी.

बार-बार दी एप्लीकेशन फिर भी नहीं बनी बात

स्कूल में कार्यरत करीब 16 रिटायर्ड महिला शिक्षकों ने बताया कि राशि दिलाने के लिए स्कूल प्रशासन को बार-बार आवेदन दिया गया. इसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। इसके बाद सभी महिला शिक्षकों ने मिलकर 2 महीने पहले कोर्ट में केस दायर किया था. इस पर सिविल जज ने आज यानी सोमवार को आदेश जारी किए. इसमें सरकार को सभी पीड़ित रिटायर्ड महिला शिक्षकों को 9% ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया गया है.

18 महिला स्टाफ
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 दो महिला अध्यापिका की हुई मौत 

सरकारी स्कूल की शिक्षिका लता ने जानकारी देते हुए बताया कि जुलाई 2011 में इस स्कूल को सरकार ने अपने अधीन ले लिया था। तब से उनका पांचवां और छठा एरियर सरकार ने रोक रखा था। इस दौरान 2011 से 2024 तक इस स्कूल की शिक्षिका कौशल्या अजवानी और बीना समतानी की मौत हो गई.तब से उनके परिवार इस मामले में शामिल हो गए हैं और सरकार के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था.

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भुगतान के लिए निदेशालय भेजा है प्रकरण

वहीं इस मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार जोशी ने बताया कि जब यह केस उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने अपने स्तर पर पूरे मामले से संबंधित फाइल राजस्थान सरकार के शिक्षा निदेशालय को भेजी. इसके बाद सरकार से वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद सभी पीड़ित महिला शिक्षकों को भुगतान कर दिया जाएगा.

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