Rajasthan AGTF: राजस्थान में 'एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स' का गठन, दो IPS समेत 33 पुलिसकर्मी होंगे टीम का हिस्सा

राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम तैयार हो गई है. इस टीम में 2 आईपीएस समेत कुल 33 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है, जो सीधा एडीजी दिनेश एमएन को रिपोर्ट करेंगे.

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राजस्थान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों संग बैठक करते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा.

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Bhajanlal Sharma) के आदेश से पुलिस मुख्यालय में गठित हुई राज्य स्तरीय एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स में दो आईपीएस सहित 33 पुलिसकर्मियों को शामिल किया है. ये एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) एडीजी क्राइम दिनेश एमएन (Dinesh MN) के नेतृत्व में काम करेगी.

ये ऑफिसर होंगे टीम का हिस्सा

शुक्रवार को डीजीपी उमेश मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी कर आईपीएस करन शर्मा, राजेश मीणा, एएसपी विद्या प्रकाश, सिद्वांत शर्मा, नरोत्तम लाल वर्मा, डिप्टी एसपी मनीष कुमार, इंस्पेक्टर मोहन लाल, सब इंस्पेक्टर मुकेश वर्मा, नरेन्द्र सिंह, एएसआई डोढीराम, बनवारी लाल, शैलेन्द्र शर्मा, हैड कांस्टेबल अभिमन्यु कुमार सिंह, चन्द्रपाल, नरेन्द्र, राकेश कुमार, योगेश कुमार, सोहन सिंह, प्रवीण पुनिया, रामलाल, रोहिताश्व, कांस्टेबल राकेश, महावीर सिंह, सुधीर, महेश कुमार, किशन लाल, देशराज, रोहिताश्व, सुनील, हिम्मत सिंह, राजवीर गुर्जर, सन्नी जांगिड़ व कृष्ण कुमार को एजीटीएफ में शामिल किया है. ये सभी पुलिसकर्मी क्राइम ब्रांच, एटीएस-एसओजी व जयपुर कमिश्नरेट सहित अलग-अलग जिलों में तैनात हैं, जिन्हें तुरंत ज्वांइन करने के आदेश दिए हैं.

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'महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता'

बताते चलें कि सीएम शर्मा ने शुक्रवार को राजस्थान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा था कि महिला सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता है. गत वर्षों में महिला उत्पीड़न के मामले बड़े पैमाने पर राजस्थान में सामने आए हैं. ऐसे में मातृशक्ति की समुचित सुरक्षा कर प्रदेश का सम्मान एवं गौरव लौटाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है. इसके लिए विभाग सभी आवश्यक कदम उठाएं तथा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपरलीक कर युवाओं एवं उनके परिवारों की आशाओं पर कुठाराघात करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा तथा ऐसे मामलों की जांच के लिए गठित विशेष जांच बल प्रभावी कार्रवाई करते हुए सभी दोषियों को सजा दिलाएगा एवं पेपरलीक के पीड़ित युवाओं को न्याय देगा.

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अपराध समाप्त करने के आदेश

शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को संगठित अपराध करने वाले गिरोहों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राज्य में संगठित अपराध पूरी तरह समाप्त होना चाहिए. आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पुलिस सेवा में रहकर जनसेवा करना सौभाग्य की बात है. उनका कहना था कि यह काम संवेदनशीलता एवं गुणवत्ता के साथ करना हर अधिकारी का कर्तव्य है. गत वर्षों में विभिन्न प्रकार के अपराधों में बढ़ोतरी हुई है जिसका राज्य की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. हमें राज्य की इस छवि को बदलना होगा. जनता का पुलिस में विश्वास फिर से सुदृढ करना होगा एवं अपराधियों में भय व्याप्त करना होगा. राज्य सरकार इस काम में पुलिस अधिकारियों का हर प्रकार का सहयोग करेगी.

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