चिरंजीवी योजना पर दिखने लगा संकट, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- बनाऊंगा आयुष्मान के साथ 'एक कार्ड वन स्कीम'

Chiranjeevi Scheme: राजस्थान में पूर्व अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकारी की चिरंजीवी योजना पर संकट गहराने लगा है. जब से भजन लाल शर्मा की सरकार राजस्थान बनी है, अशोक गहलोत लगातार अपील कर रहे हैं कि कृपया कर इस योजना को बंद नहीं किया जाए. लेकिन अब इस पर संकट के बादल दिखने लगे हैं. क्योंकि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर (Gajendra Singh Khimsar) का मानना है कि इस स्कीम के जरिए ने केवल झूठ बोला है. वह इस झूठ को नहीं बोल सकते हैं. उन्होंने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर काम करने का मौका मिला है तो मैं एक अच्छी हेल्थ स्कीम जरूर बनाऊंगा.

चिरंजीवी योजना पूर्व की गहलोत सरकार की महत्वकांक्षी योजना है. इसके सहारे ही अशोक गहलोत चुनाव में उतरे थे. लोगों के बीच इस योजना के जरिए वोट मांग रहे थे. इस योजना में लोगों को 25 लाख रुपये के इलाज की बात कही गई है.

गजेंद्र सिंह खींवसर ने साधा चिरंजीवी योजना पर निशाना

गजेंद्र सिंह खींवसर में जोधपुर दौरे के दौरान मीडिया से स्वास्थ्य व्यवस्था और चिरंजीवी योजना के बारे में बात की. उन्होंने कहा, इस योजना में 25 लाख रुपये देने की बात कही गई है लेकिन ये केवल लॉलीपॉप है. लेकिन इसमें 8 लाख रुपये से ज्यादा फायदा किसी को नहीं मिला. पिछली सरकार ने चिरंजीवी में बढ़ा-चढ़ाकर बोला है, वह हम नहीं कर सकते. 

आयुष्मान के साथ 'एक कार्ड वन स्कीम' 

खींवसर ने कहा कि हेल्थ काफी अहम है और मैं यह मालूम करने की कोशिश करूंगा की इस योजना का लाभ आम लोगों को क्यों नहीं मिला. मैं अधिकारियों से मीटिंग करूंगा जिसमें प्राइवेट अस्पतालों को भी शामिल करूंगा. उन्होंने यह भी कहा कि वह आयुष्मान स्कीम पर चर्चा करने दिल्ली जाऊंगा. जिससे राजस्थान को केंद्र से रिलेक्सेशन मिलेगा और अमाउंट भी बढ़ेगा. हम चाहते हैं कि राजस्थान में फंड एड कर आयुष्मान में ही समाहित हो जाए. यानी 'एक कार्ड वन स्कीम' होगी.

गजेंद्र सिंह खींवसर के बयान के बाद पूर्व की गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना पर खतरा मंडराते हुए दिख रहा है. यानी इस योजना की जगह पर जल्द ही भजन लाल सरकार नयी योजना लागू कर सकती है.

बता दें, चिरंजीवी योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का प्रावधान है. राज्य सरकार द्वारा मुफ्त लाभ श्रेणी के पात्र परिवारों के प्रीमियम का 100 प्रतिशत भुगतान किया जाता है.

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