Rajasthan News: राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लॉन्च हुई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. इस योजना को लेकर अब राजनीति भी गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद इस मुद्दे पर मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी और आरोप लगाया कि राज्य में सत्ता बदलते ही इस महत्वपूर्ण योजना में दिक्कतें आने लगी हैं.
गहलोत का सीधा हमला
अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में साफ-साफ कहा कि उनकी कांग्रेस सरकार ने RGHS योजना को केंद्र की CGHS (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) की तर्ज पर बनाया था. इस योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिवार को कैशलेस और आसान तरीके से इलाज और दवाएं मुहैया कराना था. उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 तक यह योजना बिना किसी बड़ी परेशानी के चलती रही. अगर कोई अस्पताल या मेडिकल स्टोर गड़बड़ी करता भी था, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाती थी. लेकिन अब हालात बदल गए हैं.
'इलाज के लिए दर-दर भटक रहे'
गहलोत ने हैरानी जताते हुए कहा कि केंद्र में सरकारें बदलती रहती हैं, फिर भी CGHS योजना बिना किसी बाधा के लगातार चलती रहती है. लेकिन राजस्थान में जैसे ही सत्ता बदली, RGHS योजना में परेशानियां आने लगीं. इसका सीधा असर लाखों सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिवार पर पड़ रहा है, जिन्हें इलाज के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है.
अस्पतालों का 'पेमेंट' संकट
गहलोत ने बताया कि कुछ दिनों पहले निजी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स ने सरकार से बकाया पेमेंट न मिलने की वजह से RGHS के तहत इलाज और दवाएं देना बंद कर दिया था. उस समय सरकार ने उनसे जल्द ही भुगतान करने का वादा किया, जिसके बाद सेवाएं फिर से शुरू हुईं। लेकिन अब एक बार फिर पेमेंट न होने के कारण इलाज बंद किया जा रहा है.
'नीयत और नीति साफ रहनी चाहिए'
पूर्व मुख्यमंत्री ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा, 'यह बेहद दुखद है कि हर महीने सैलरी से RGHS के लिए पैसा काटने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.' उन्होंने सरकार से अपील की कि वह इस योजना को चलाने के लिए गंभीरता दिखाए. गहलोत ने कहा कि इस योजना को जारी रखने के लिए सरकार को अपनी 'नीयत और नीति' साफ करनी चाहिए।.
क्या है RGHS योजना?राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसे गहलोत सरकार ने लॉन्च किया था. इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को मुफ्त और कैशलेस इलाज देना था. इस योजना के तहत, मरीज को अस्पताल में भर्ती होने या OPD में इलाज कराने के लिए अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ते थे. सभी बिल सीधे सरकार द्वारा अनुमोदित निजी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स को भेजे जाते थे. यह योजना लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत थी, खासकर बुजुर्गों और पेंशनरों के लिए, जिन्हें अक्सर महंगे इलाज की जरूरत पड़ती है.
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