मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के स्वर्ण जयंती समारोह में पहुंचे. उन्होंने कहा कि यह संस्थान 1976 में एक कॉलेज के रूप में शुरू हुआ था, और आज यह देश का एक प्रमुख डीम्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय बन चुका है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की पहाड़ियां, जंगल और समृद्ध जैव विविधता यह साबित करती है कि राज्य का आयुर्वेद से सदियों पुराना संबंध रहा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने, और आम लोगों के बीच इसे अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रही है.
"आयुर्वेद ने भारत को पहचान दिलाई"
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में एनआईए ने जो राष्ट्रीय पहचान, प्रतिष्ठा और नेतृत्व हासिल किया है, वह राजस्थान के लिए गर्व की बात है. उन्होंने बताया कि इस संस्थान ने शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रोगी देखभाल के चारों क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद और योग ने भारत को दुनिया में एक मजबूत पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने यह भी कहा कि आयुर्वेद में मौसमी बीमारियों और उनके इलाज का गहरा और प्रभावी ज्ञान मौजूद है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वेदों के साथ-साथ प्राचीन ऋषियों ने आयुर्वेद के माध्यम से मानव जीवन को समझा. इसे महान विद्वानों जैसे चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने व्यवस्थित रूप दिया. उन्होंने याद दिलाया कि चरक संहिता स्वस्थ शरीर को सही जीवन का आधार मानती है, जबकि सुश्रुत को दुनिया में सर्जरी का जनक माना जाता है.
"आयुर्वेद अनुसंधान में निवेश बढ़ा"
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'भारत में इलाज और भारत द्वारा इलाज' का विजन पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को नई दिशा दे रहा है. उन्होंने बताया कि आयुष के लिए अलग मंत्रालय बनाने से आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को मजबूत किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिससे योग और भारत की पारंपरिक चिकित्सा की वैश्विक पहचान बढ़ी. उन्होंने यह भी बताया कि आयुर्वेद अनुसंधान में निवेश बढ़ा है, और इस क्षेत्र में संस्थानों का विस्तार हुआ है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों के विस्तार, पंचकर्म यूनिट्स को मजबूत करने, डिस्पेंसरी के आधुनिकीकरण और शिक्षा व शोध के बेहतर अवसरों के माध्यम से आयुर्वेद को मुख्यधारा की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में शामिल करने की कोशिशें जारी हैं.
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