Vishanram Murder Case: बालोतरा में विशनराम मेघवाल हत्याकांड (Balotra Murder Case) में आरोपी चौथे दिन भी धरना जारी है. आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सियासत भी गरमा गई है. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल फोन के माध्यम से धरना को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि मैं इस पूरी घटना की निंदा करता हूं. मैंने इस मामले में पुलिस अधिकारियों से बात करके आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी. अन्याय जहां कही भी हो, पीड़ित कोई भी हो, सर्वसमाज आंदोलन करें. आरएलपी सुप्रीमो ने कहा कि दिल्ली में लोकसभा सत्र होने के चलते मैं उपस्थित नहीं हुआ. अगर इस मामले में न्याय नहीं मिला तो जयपुर में विशाल आंदोलन की योजना बनाई जाएगी.
सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कानून-व्यवस्था पर खड़े किए सवाल
बाड़मेर-जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि बालोतरा में घटित विशनाराम मेघवाल हत्याकांड में सरकार का उदासीन रवैया निंदनीय है. बेनीवाल ने कहा कि अब यह लड़ाई सिर्फ पीड़ित परिवार की नहीं होकर थार की सम्पूर्ण जनता की है, जिसे हम सब मिलकर मजबूती से लड़ेंगे. बता दें कि बालोतरा में 10 दिसंबर को मामूली कहासुनी के बाद दिनदहाड़े एक दलित युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ. वीडियो के मुताबिक, घर के बाहर खड़े वाहन को हटाने के लिए विवाद हुआ, जिसके बाद कुछ युवकों ने विशनराम की हत्या कर दी.
निर्मल चौधरी बोले- प्रशासन की नाकाम साबित
पचपदरा के पूर्व विधायक मदन प्रजापत ने भी इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने कहा कि जब तक विशनाराम मेघवाल को न्याय नहीं मिलता, तब तक सर्व समाज पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है.
राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने कहा कि बालोतरा जिले के पचपदरा में बीच बाजार में विशनाराम मेघवाल की दिनदहाड़े धारदार हथियार से हत्या का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है. अपराधियों द्वारा हत्या करने के बाद भी उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं करना प्रशासन की नाकामी साबित करता है.
चौधरी ने कहा, "मुख्यमंत्री जी आपके सत्ता में आने के बाद प्रदेश में खुलेआम निर्मम हत्याएं की जा रही है और प्रशासन अपराधियों को पकड़ने की बजाय पीड़ितों को खदेड़ने का कार्य कर रहा है. समय रहते जनभावनाओं के पक्ष में निर्णय लेने के लिए प्रशासन को निर्देशित कर संवेदनशील जनहित कानून व्यवस्था पर ध्यान दें, जिससे आमजन का विश्वास बना रहे."
