Rajasthan: विधानसभा की कार्यवाही से पहले सीएम विधायकों के साथ करेंगे बैठक, फ्लोर मैनेजमेंट पर करेंगे चर्चा

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के बजट सेशन की कार्यवाही तीन दिन बाद आज यानी मंगलवार को शुरू होगी. लेकिन उससे पहले सीएम भजनलाल विधायक दल की बैठक लेंगे.

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CM Bhajanlal Sharma
NDTV

Rajasthan News: तीन दिन की छुट्टी के बाद आज, मंगलवार को सुबह 11 बजे राजस्थान विधानसभा के बजट सेशन की कार्यवाही शुरू होगी. आज की कार्यवाही में प्रश्नकाल के दौरान, तारांकित और अतारांकित सवालों की लिस्ट में 22-22 सवाल शामिल किए गए हैं. ये सभी सवाल मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी से जुड़े विभागों, मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट, पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट, फूड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बैंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हैं.

बीजेपी विधायक दल की बैठक

कार्यवाही शुरू होने से पहले सुबह 10 बजे विधानसभा की सत्तापक्ष लॉबी में भाजपा विधायक दल की एक जरूरी  बैठक होगी.जिसमें वे सदन के अंदर फ्लोर मैनेजमेंट और विपक्ष की स्ट्रैटेजी से निपटने पर चर्चा करेंगे. इस मीटिंग में CM भजनलाल शर्मा अन्य विधायकों के साथ मौजूद रहेंगे. बैठक खत्म होने के बाद सदन की कार्यवाही  प्रश्नकाल से शुरू होगी. जिसमें अलग-अलग विभागों से जुड़े सवाल पूछने के बाद वित्त एवं विनियोग लेखे पेश किए जाएंगे. जिसे डिप्टी सीएम  दीया कुमारी भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की तरफ से साल 2024-25 के फाइनेंस अकाउंट्स और एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स सदन के पटल पर रखेंगी.

अधिसूचनाओं और नियमों पर चर्चा

इसके बाद पंचायती राज और राजस्व विभाग से जुड़ी कई अहम अधिसूचनाएं सदन में रखी जाएंगी. उसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पंचायती राज विभाग के नियमों में किए गए संशोधनों से जुड़ी अधिसूचनाएं सदन में पेश करेंगे. वहीं राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भूमि आवंटन, पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं और सरकारी जमीन से जुड़े नियमों में बदलाव की अधिसूचनाएं सदन में रखेंगे.

विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट

इन सभी से इतर आज सदन में विभिन्न विभागों और विश्वविद्यालयों के वार्षिक प्रतिवेदन भी पेश होंगे. इनमें राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, उदयपुर, जोबनेर, कोटा और जोधपुर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े विश्वविद्यालय, पुलिस एवं न्याय विश्वविद्यालय और मानवाधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन शामिल हैं.

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