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This Article is From Mar 07, 2024

राजस्थान की डिप्टी CM दिया कुमारी का बड़ा ऐलान, प्रदेश के 70 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा यह तोहफा

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बालिकाओं को तोहफा दिया है. विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में शौचालय निर्माण, भवन मरम्मत और रखरखाव के कार्यों के लिए  250 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है.

राजस्थान की डिप्टी CM दिया कुमारी का बड़ा ऐलान, प्रदेश के 70 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा यह तोहफा
राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी.

Rajasthan News: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की ओर से सरकारी स्कूल में पढ़ रहें विद्यार्थियों को बड़ी सौगात दी गई है. डिप्टी सीएम ने खुद बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से लगातार एक से बढ़कर एक सौगातें देकर महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार हर संभव कार्य कर रही है. 

ढ़ाई सौ करोड़ रूपये की मिली स्वीकृति 

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के राजकीय शिक्षण संस्थानों में बालिकाओं के लिए शिक्षा और शिक्षण का बेहतर वातावरण तैयार किया जाना बहुत आवश्यक है. इसके लिए राजकीय शिक्षण संस्थानों में भवनों की मरम्मत, क्लॉसेस और गर्स टॉयलेट्स के निर्माण के लिए और विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित छात्रावास और आवासीय विद्यालयों में सुविधाओं के उन्नयन, मरम्मत और रखरखाव के लिए 250 करोड़ रुपये राशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है.

स्कूल बैग, किताबें और यूनिफार्म के लिए ₹1000 प्रति वर्ष

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की बालिकाओं को संबल प्रदान करना और उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है. इसके लिए उचित वातावरण और सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की मंशा है.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की छात्र-छात्राएं विद्यालयों में हीन भावना से ग्रसित न हो और उन्हें शिक्षा हेतु आवश्यक स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके. इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से आठवीं तक के सभी विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ने वाली सभी छात्राओं को आगामी शैक्षणिक वर्ष से प्रति विद्यार्थी ₹1000 दिया जाएगा. इस हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके आधार पर लगभग 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे.

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