Pradhan Mantri Awas Yojana: राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत अप्रैल में 2.77 लाख और घरों को मंजूरी दी जाएगी. यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बैठक के बाद दी. इसके अलावा एक सरकारी बयान के मुताबिक़, चौहान ने राजस्थान सरकार के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 126 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि देने की मांग की गई थी. उन्होंने आश्वासन दिया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत राज्य के बकाया भुगतान को अप्रैल में पूरा कर दिया जाएगा.
'गरीबी मुक्त गांवों' की पहल की सराहना
शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान सरकार द्वारा ‘गरीबी मुक्त गांव' बनाने के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि राजस्थान में कई नवाचार किए जा रहे हैं. इनमें से एक प्रमुख पहल 5,000 गरीबी मुक्त गांवों का लक्ष्य है, जहां कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा (BPL) से नीचे नहीं होगा.
उन्होंने बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का उपयोग किया जाएगा और किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता के लिए राज्य सरकार ने बजट में प्रावधान किया है.
पीएम आवास योजना के तहत 2.77 लाख नए घर
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत राजस्थान में 2.77 लाख नए घरों को मंजूरी दी जाएगी और पात्र लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है.
चौहान ने कहा “राजस्थान के लिए PMAY के तहत 24 लाख घरों का लक्ष्य तय किया गया था. इनमें से करीब 20 लाख घर पूरे हो चुके हैं और बाक़ी पर काम जारी है''. उन्होंने आगे कहा, “2018 के आवास प्लस सर्वे के आधार पर, राजस्थान के लिए 2.77 लाख और घरों को मंजूरी दी जाएगी. इस सूची का कार्य अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा.'' उन्होंने यह भी बताया कि नए पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए सर्वे किए जा रहे हैं.
‘लखपति दीदी' योजना में राजस्थान की सफलता
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजस्थान के कार्यों की प्रशंसा करते हुए चौहान ने कहा कि योजना के चौथे चरण में सड़कों की मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा, “राजस्थान ‘लखपति दीदी' योजना में भी अच्छा कार्य कर रहा है. अब तक 4 लाख महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) की कार्यकर्ता ‘लखपति दीदी' बन चुकी हैं और राज्य ने इस योजना के तहत 25 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा है.”
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