Rajasthan News: राजस्थान में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों को लेकर मंगलवार को सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की दूसरी बैठक हुई. बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है और विभिन्न विभागों के साथ आरक्षण संबंधी विसंगतियों की समीक्षा की जा रही है. मंत्री जोगाराम ने बताया कि कुछ विभागों से भर्तियों में आरक्षण की स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी मिल गई है, लेकिन शिक्षा विभाग सहित कुछ विभागों की रिपोर्ट अब भी लंबित है. जैसे ही सारी जानकारियां मिलेगी, अगले सोमवार या मंगलवार को फिर से बैठक होगी.
गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों से भी होगी बातचीत
सरकार का कहना है कि इसके बाद गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों के साथ अलग से बातचीत होगी. ताकि किसी भी स्तर पर भ्रम या भेदभाव की स्थिति न बने. गुर्जर समाज को केंद्र की सूची में शामिल कराने की मांग को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल ने स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही दो बार केंद्र सरकार को इस संबंध में पत्र भेज चुकी है. आगे की कार्रवाई उसी के उत्तर पर निर्भर करेगी.
मंत्री-विधायकों के वेतन वृद्धि पर बोले जोगाराम
राज्य में मंत्रियों और विधायकों के वेतन वृद्धि को लेकर उठे सवालों पर जोगाराम पटेल ने कहा कि संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और विधानसभा कानून भी पारित कर चुकी है. उन्होंने कहा कि अब यह कानून बन चुका है. इस कानून को लागू करना संबंधित विभाग का काम है. पटेल ने यह कहा कि मानसून सत्र की तिथि को लेकर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेताओं से बातचीत के बाद फैसला किया जाएगा.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर दिए गए बयानों को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गहलोत हमेशा नकारात्मक राजनीति करते हैं. इस समय इस स्टेज पर कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने इस विषय पर और टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
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