Census of India: केंद्र सरकार ने आज (16 जून) को जनगणना-2027 के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. आखिरी बार साल 2011 में जनगणना हुई थी. देश में 16वीं जनगणना लद्दाख जैसे बर्फीले क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी और देश के बाकी हिस्सों में 2027 से की जाएगी. अधिसूचना में कहा गया, "जनगणना के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी वालों क्षेत्रों के अलावा बाकी राज्यों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 से होगी."
जनगणना में जुटेंगे करीब 35 लाख कर्मचारी
देश भर से जनसंख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराने का यह काम लगभग 34 लाख गणनाकर्ताओं और पर्यवेक्षकों और डिजिटल उपकरणों से लैस लगभग 1.3 लाख जनगणना कर्मियों द्वारा किया जाएगा. बयान में कहा गया है कि जनगणना के साथ ही जातिगत गणना भी की जाएगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को यहां केंद्रीय गृह सचिव, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की.
ऐसे होगी जनगणना
कार्यक्रम के मुताबिक, जनगणना 2 चरणों में की जाएगी. पहले चरण में- हाउसलिस्टिंग ऑपरेशन (एचएलओ) जैसे प्रत्येक घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं का विवरण एकत्र किया जाएगा. इसके बाद, दूसरे चरण में जनसंख्या गणना (पीई) जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और हर घर में प्रत्येक व्यक्ति का अन्य विवरण एकत्र किया जाएगा.
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