मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार आमजन को अधिक से अधिक राहत देने की मंशा के मद्देनजर फैसले कर रही है और उन्होंने जो कहा था वह कर दिखाया है. गहलोत मंगलवार को बिड़ला सभागार में मुख्यमंत्री निःशुल्क ‘अन्नपूर्णा फूड पैकेट' योजना के उद्घाटन कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि योजना के तहत राज्य में 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को हर माह निःशुल्क ‘अन्नपूर्णा फूड पैकेट' का वितरण किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब को केन्द्र में रखकर फैसले ले रही है, जिसकी देशभर में चर्चा है. राज्य सरकार ने सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार कर आमजन को राहत देने का कार्य किया है. गहलोत ने कहा कि जनहित में लाई गई योजनाएं रेवड़ी ना होकर लोकतांत्रिक सरकार का आमजन के प्रति दायित्व है. उन्होंने कहा,‘‘मेरी घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं, जो कहा है वह करके दिखाया.''
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट में एक-एक किलो चना दाल, चीनी व आयोडाइज्ड नमक, एक लीटर सोयाबीन रिफाइंड खाद्य तेल, 100-100 ग्राम मिर्च पाउडर व धनिया पाउडर तथा 50 ग्राम हल्दी पाउडर निःशुल्क मिलेगा. उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) में अधिकतम लाभार्थियों की सीमा निश्चित करने से कई जरूरतमंद परिवार इसके लाभ से वंचित हैं. कोविड के दौरान निराश्रित परिवारों का सर्वे कर लगभग 32 लाख एनएफएसए एवं 'गैर एनएफएसए' परिवारों को 5500 रुपये प्रति परिवार की दर से आर्थिक सहायता दी गई थी.
उन्होंने कहा कि जिन 'गैर एनएफएसए' परिवारों को कोविड में आर्थिक सहायता दी गई थी, उन्हें भी अन्नपूर्णा राशन किट योजना में निःशुल्क राशन किट उपलब्ध करवाया जाएगा. उन्होंने केन्द्र सरकार से भी आग्रह किया है कि राशन वितरण की अवधि 6-6 माह बढ़ाने के स्थान पर इसे नियमित रूप से लागू किया जाना चाहिए. गहलोत ने कहा कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण पर राशन डीलर्स को मिलने वाले कमीशन को चार रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति पैकेट कर दिया गया है.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योजना के पोस्टर का विमोचन किया. साथ ही, मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट के वितरण के लिए समारोह स्थल के पास बनाई गई अस्थाई उचित मूल्य की दुकानों का अवलोकन किया. सरकार की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के बारे में उन्होंने कहा कि इसके पहले चरण में 40 लाख बालिकाओं-महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिये जाने की शुरुआत हो चुकी है. उन्होंने कहा कि आगामी 20 अगस्त से शेष एक करोड़ महिलाओं के लिए पंजीकरण की शुरूआत होगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन से यह सब संभव हो पाया. उन्होंने कहा कि शांति और भाईचारे के माहौल में ही विकास संभव है. गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार 2030 तक राजस्थान को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शुमार करने का दृष्टिकोण लेकर चल रही है. इसमें सभी प्रदेशवासियों की भागीदारी आवश्यक है. उन्होंने कहा कि जल्द ही मिशन 2030 को विधिवत रूप से शुरू कर 'विजन दस्तावेज' तैयार किया जाएगा. इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी भी मौजूद थे.
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