सीएम भजनलाल ने की चार बड़ी घोषणाएं, बोले, '2047 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाना हमारा संकल्प'

Motion of thanks on the governor's address: मुख्यमंत्री ने कहा 2047 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाना हमारा संकल्प है और सत्तारूढ़ भाजपा अपने 'संकल्प पत्र' के माध्यम से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी और राजस्थान में कानून का राज स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी.

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सीएम भजनलाल शर्मा (फाइल फोटो)

जयपुर:

Rajasthan CM Speech In Assembly: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेत हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साथा. उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण, कानून-व्यवस्था, महिला अपराध और सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर पूर्ववर्ती सरकार पर घेरते हुए कहा कि 'श्रीराम व रामसेतु को काल्पनिक कहने वालों को जनता नकार चुकी है.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में 4 बड़ी घोषणाएं भी की. उन्होंने किसान सम्मान निधि व सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने की घोषणा की. सीएम ने प्रदेश में किसान सम्मान निधि की पहली किश्त में 2000 रुपए बढ़ाने, किसानों को गेंहू एमएसपी बोनस देने और पाक विस्थापितों को आवास देने का ऐलान किया.

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने सदन में कहा कि उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी करने, किसानों को गेहूं पर अतिरिक्त बोनस देने और पाक विस्थापितों को आवास एवं अन्य सुविधाएं देने की भी घोषणा की है.

मुख्यमंत्री ने कहा, 2047 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाना हमारा संकल्प है और सत्तारूढ़ भाजपा अपने 'संकल्प पत्र' के माध्यम से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी और राजस्थान में कानून का राज स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी.

पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा का जिक्र करते हुए राजस्थान सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का मुद्दा उठाने वाले अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया. उन्होंने कहा कि अपराध मुक्त राजस्थान बनाना वर्तमान ‘डबल इंजन' सरकार का प्रमुख लक्ष्य है.

देश में महिला अत्याचार के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर था. एनसीआरबी के आंकड़े चीख-चीख कर रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार के समय राजस्थान महिला दुष्कर्म में लगातार देश में पहले पायदान पर बना रहा. जब-जब राज्य में कांग्रेस की सरकार आती है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़ जाते हैं.

भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री, राजस्थान
सीएम ने कहा, हमारी प्राथमिकता मातृशक्ति के आत्मसम्मान व सुरक्षा को सुनिश्चित करना है. इसलिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि माताओं-बहनों के लिए राजस्थान को देश का सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश बनाएंगे.

अयोध्या में हुए भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोलते हुए सीएम ने कहा,‘‘रामलला प्राण प्रतिष्ठा को भी राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है. राम और रामसेतु के अस्तित्व को नकारने वालों को जनता ने नकार दिया। आने वाले समय में चुनाव में जनता इनको पूरी तरह से नकारेगी, क्योंकि राम मंदिर केवल आस्था नहीं, बल्कि देश की आध्यात्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक प्रगति का भी प्रतीक है.

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पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश संविधान एवं कानून से चलेगा, तुष्टिकरण से नहीं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कानून का शासन स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी.

करौली सहित विभिन्न स्थानों पर धार्मिक जुलूसों पर हमला, उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या जैसे अपराधों की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि इससे राज्य की छवि धूमिल हुई है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में अपराधियों का बोलबाला रहा. उन्होंने कहा कि शांतिप्रिय राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त कर अपराध मुक्त राजस्थान बनाना हमारा ध्येय है.

पेपर लीक मामले पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार मुख्य सरगना को पकड़ने में विफल रही, लेकिन सत्ता में आते ही हमने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया. मामले की जांच चल रही है, यदि आवश्यक हुआ तो सीबीआई से भी इसकी जांच कराई जाएगी.

मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने चुनावी साल में कई अविवेकपूर्ण निर्णय लेकर राजस्थान पर कर्ज का बोझ बढ़ाया और राज्य कर्ज के जाल में फंसकर बीमारू राज्य बन गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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सीएम ने कहा कि पेपर लीक मामले से युवाओं के सपनों पर कुठाराघात हुआ. RPSC जैसी प्रतिष्ठित संस्था की साख को तार-तार किया गया. यहां तक कि RAS भर्ती परीक्षा में भी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं.

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही संकल्प पत्र के किए वादों को साकार करने का कार्य शुरू कर दिया और इसे नीतिगत दस्तावेज का दर्जा देकर मिशन मोड पर कार्य कर रही है. सदन ने धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। सदन की कार्यवाही आठ फरवरी तक स्थगित कर दी गई.

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