Rajasthan CM Speech In Assembly: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेत हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साथा. उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण, कानून-व्यवस्था, महिला अपराध और सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर पूर्ववर्ती सरकार पर घेरते हुए कहा कि 'श्रीराम व रामसेतु को काल्पनिक कहने वालों को जनता नकार चुकी है.
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने सदन में कहा कि उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी करने, किसानों को गेहूं पर अतिरिक्त बोनस देने और पाक विस्थापितों को आवास एवं अन्य सुविधाएं देने की भी घोषणा की है.
पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा का जिक्र करते हुए राजस्थान सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का मुद्दा उठाने वाले अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया. उन्होंने कहा कि अपराध मुक्त राजस्थान बनाना वर्तमान ‘डबल इंजन' सरकार का प्रमुख लक्ष्य है.
भजनलाल शर्मा
अयोध्या में हुए भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोलते हुए सीएम ने कहा,‘‘रामलला प्राण प्रतिष्ठा को भी राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है. राम और रामसेतु के अस्तित्व को नकारने वालों को जनता ने नकार दिया। आने वाले समय में चुनाव में जनता इनको पूरी तरह से नकारेगी, क्योंकि राम मंदिर केवल आस्था नहीं, बल्कि देश की आध्यात्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक प्रगति का भी प्रतीक है.
करौली सहित विभिन्न स्थानों पर धार्मिक जुलूसों पर हमला, उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या जैसे अपराधों की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि इससे राज्य की छवि धूमिल हुई है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में अपराधियों का बोलबाला रहा. उन्होंने कहा कि शांतिप्रिय राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त कर अपराध मुक्त राजस्थान बनाना हमारा ध्येय है.
मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने चुनावी साल में कई अविवेकपूर्ण निर्णय लेकर राजस्थान पर कर्ज का बोझ बढ़ाया और राज्य कर्ज के जाल में फंसकर बीमारू राज्य बन गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही संकल्प पत्र के किए वादों को साकार करने का कार्य शुरू कर दिया और इसे नीतिगत दस्तावेज का दर्जा देकर मिशन मोड पर कार्य कर रही है. सदन ने धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। सदन की कार्यवाही आठ फरवरी तक स्थगित कर दी गई.
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