सीएम भजनलाल ने राजस्व विभाग को दिया सख्त संदेश, कहा- तैयार करें लक्ष्य आधारित कार्ययोजना

मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को सार्वजनिक परिवहन के लिए नई बसों के अधिक परमिट जारी करने के निर्देश दिए ताकि आमजन को सुविधाएं बढ़ें और राज्य सरकार को भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो.

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CM Bhajan Lal Sharma:  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य के सर्वांगीण विकास में राजस्व की केंद्रीय भूमिका है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी विभाग समर्पित होकर काम करें. उन्होंने सोमवार (8 दिसंबर) को मुख्यमंत्री कार्यालय में आबकारी, परिवहन, वाणिज्यिक कर और पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग की समीक्षा बैठक ली. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आगामी तिमाही में राजस्व वृद्धि के लिए लक्ष्य आधारित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए.

1 लाख 69 हजार 6 सौ 31 करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख 69 हजार 6 सौ 31 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया था. नवंबर तक कुल 84 हजार 7सौ 46 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राजस्व की स्थिर और मजबूत उपलब्धता अनिवार्य है.

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फर्जी टैक्स पेयर के खिलाफ चलाएं अभियान

वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सुधारों का सीधा लाभ आम उपभोक्ता तक पहुंचे. उन्होंने अधिकारियों को फर्जी टैक्स पेयर के खिलाफ विशेष अभियान चलाने और कर चोरी रोकने के लिए सख्त निगरानी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए.

नई बसों के अधिक परमिट जारी करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को सार्वजनिक परिवहन के लिए नई बसों के अधिक परमिट जारी करने के निर्देश दिए ताकि आमजन को सुविधाएं बढ़ें और राज्य सरकार को भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो. उन्होंने ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि ओवरलोडिंग न केवल सुरक्षा की दृष्टि से जोखिमपूर्ण है बल्कि इससे राजस्व का भी नुकसान होता है.

राज्यों से अवैध शराब पर लगाएं रोक

मुख्यमंत्री ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि अन्य राज्यों से अवैध शराब की आमद को रोकने के लिए पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी कड़ी की जाए. उन्होंने राज्य में अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के भी निर्देश दिए. पंजीयन और मुद्रांक विभाग को संपत्तियों के पंजीयन की प्रक्रिया सरल करने और आमजन को राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा.

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