Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणाओं से संबंधित भू-आवंटन के शेष मामलों का तत्काल निपटाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने 31 दिसम्बर, 2024 तक की अवधि में भूमि चिन्हीकरण, चिन्हित भूमि के प्रस्ताव संबंधित विभाग को भिजवाने और भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए. इन कार्यों में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सीएम निवास पर जिला कलक्टर्स के साथ वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा से संबंधित स्पोर्ट्स कॉलेज, रोड़वेज बस स्टैण्ड, जीएसएस और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट और मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर, औद्योगिक पार्क इत्यादि विकास कार्यों के लिए भू-आवंटन के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए.
सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है हाईटेक सिटी
सीएम भजनलाल ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत ब्लॉक कार्यालय और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नवीन सहायक अभियंता कार्यालय के लिए भू-आंवटन की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि बजट घोषणा की अनुपालना में जयपुर में विकसित की जाने वाली हाईटेक सिटी राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है. इस संबंध में उद्योग विभाग, राजस्व विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर कार्वाई की जाए. इसके तहत विशेष रूप से सड़क कनेक्टिविटी, पानी-बिजली सहित आधारभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को विस्तार देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का आयोजन किया. उन्होंने कहा कि इस समिट में हुए एमओयू को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए जिला कलक्टर्स संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें. साथ ही निवेशकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराए. मुख्यमंत्री ने कहा कि वाहन दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सड़कों के दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर इनका शीघ्र सुधार किया जाना आवश्यक है.
उड़नदस्ते को विशेष अभियान चलाने के निर्देश
सभी जिलों में ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन किया जाए. सभी जिलों में परिवहन विभाग के उडनदस्ते अनफिट और बिना परमिट के वाहनों, ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ सघन कार्रवाई करें. इसके अलावा यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के लिए विशेष रूप से जागरूकता अभियान भी चलाया जाए.
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