CM Bhajan Lal Sharma: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार (19 फरवरी) को पाली पहुंचे थे. यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि अधिकारी-कर्मचारी जनसेवा की भावना के साथ आमजन की समस्याओं को समझें व समयबद्ध रूप से उनका समाधान करें. उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही बरतने पर उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने निर्देश दिए कि आमजन को सुशासन के माध्यम से राहत देने के लिए हर विभाग अपने महत्वपूर्ण कार्यों का निर्धारण करे व समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित हो.
शर्मा सोमवार को पाली जिले के जिला परिषद् सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने में सभी को टीम भावना के साथ कार्य करना होगा. ‘आपणो अग्रणी राजस्थान' के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए संवेदनशीलता के साथ समय से तय लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होगी. उन्होंने जिले में जन-सुनवाई, औचक निरीक्षण, चिकित्सा सुविधा, कानून-व्यवस्था, लम्बित राजस्व प्रकरण तथा अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए.
विभागों में कार्य निर्धारण के साथ हो नियमित जनसुनवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को राहत प्रदान करने के लिए समस्त विभागों में कार्य निर्धारण किया जाना चाहिए. उन्होंने जिला कलक्टर व विभागीय अधिकारियों को आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए नियमित प्रतिदिन एक घण्टा जनसुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने जिला कलक्टर को निर्देश दिए कि वह हर विभाग के कार्यों की समीक्षा कर नियमित मॉनिटरिंग करें. आमजन की परिवेदनाओं को तुरन्त संबंधित विभागों में भेजकर निस्तारण हेतु शीघ्र कार्यवाही भी की जाए. उन्होंने विशेष रूप से जिला स्तर, उपखण्ड स्तर व ग्राम स्तर पर नियमित जनसुनवाई करने के निर्देश दिए.
शर्मा ने कहा कि आमजन को राहत पहुंचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने जनता से जुड़े कार्यों को समय से पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों का उत्साहवर्धन कर उन्हें सम्मानित करने के भी निर्देश प्रदान किए.
लम्बित राजस्व प्रकरणों का करें शीघ्र निस्तारण
मुख्यमंत्री ने राजस्व से संबंधित लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण लम्बित राजस्व प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए उनका निस्तारण किया जाए. इस हेतु उच्च अधिकारी इस कार्य की नियमित मॉनिटरिंग भी करें.
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