CM Bhajanlal News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरी बुनियादी ढ़ांचे को विश्व स्तरीय बनाने और जनसुविधाओं को सशक्त, समावेशी बनाने की प्राथमिकता के साथ काम कर रही है. उन्होंने कहा कि नागरिकों को दी जा रही सेवाओं के स्तर को बेहतर बनाया जाए और नगरीय विकास के लिए नवीनतम तकनीकों का प्रयोग किया जाए, ताकि शहरी विकास के नए आयाम स्थापित हो सके. मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित नगरीय विकास विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने बजट में विभागीय घोषणाओं की समीक्षा की. साथ ही उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए.
जयपुर के ट्रैफिक से निजात दिलाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती आबादी के चलते जयपुर में यातायात भार लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में क्षेत्र का ट्रैफिक प्रबंधन बेहद जरूरी है. उन्होंने अधिकारियों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए. उन्होने जयपुर कलेक्ट्रेट सर्किल एवं गांधीनगर मोड़ पर बढ़ रहे यातायात भार के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ट्रेफिक डाइवर्जन के लिए वैकल्पिक मार्गों का भी विकास किया जाए.
मुख्यमंत्री ने रिद्धी-सिद्धी फ्लाईओवर, इमलीफाटक फ्लाईओवर, सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पम्प तक एलिवेटेड रोड़, सिविल लाइन्स आरओबी, रामबाग गोल्फ क्लब पार्किंग की प्रगति की जानकारी ली. इन कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने द्रव्यवती नदी का सौन्दर्यीकरण, आई.पी.डी. टावर के निर्माण, जयपुर मेट्रो के विस्तार, रिंग रोड़ के निर्माण, आरओबी, आरयूबी, सेक्टर रोड़, ऐलिवेटेड रोड़ सहित विभिन्न विकास कार्यों की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों का विवरण हो ऑनलाइन
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड का मुख्य काम आमजन को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है. ऐसे में मण्डल अपनी आवासीय योजनाओं की गति में तेजी लाए. साथ ही मण्डल की सभी सम्पत्तियों का विवरण ऑनलाइन हो, जिससे लोगों को इनकी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके. उन्होंने कहा कि नई आवासीय योजनाओं में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए. साथ ही ऑनलाइन आवेदन और ई-नीलामी की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जाए.
रिक्त पदों पर जल्द करें भर्ती
सीएम ने निर्देश दिए कि जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, मुख्य नगर नियोजक सहित नगरीय विकास विभाग के रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जाए. उन्होंने कहा कि नगरीय विकास विभाग द्वारा जल्द से जल्द अपने अभियान्त्रिकी संवर्ग के सेवा नियम बनाए जाएं, जिससे राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्र नए पदों पर भर्ती की जा सके. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन विभागों में लम्बे समय से एक स्थान पर कार्यरत कार्मिकों को बदला जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.
कार्मिकों के लम्बित प्रकरणों का शीघ्र करें निस्तारण
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों को नहीं बख्शा जाएगा और ईमानदार कार्मिक को प्रोत्साहित किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग में कार्मिकों से संबंधित सभी लम्बित मामलों का जल्द निस्तारण करें. बैठक में शहरी परिदृश्य एवं नगरीय निकायों की स्थिति, विभागीय महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, नवाचारों, मास्टर प्लान एवं जोनल डवलपमेंट प्लान की स्थिति सहित विभिन्न विभागीय बिन्दुओं पर चर्चा की गई.
बैठक में प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास वैभव गालरिया ने नगरीय विकास विभाग के कार्यक्रमों, नवाचारों एवं योजनाओं के बारे में जानकारी दी. इस अवसर पर नगरीय विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय आलोक गुप्ता सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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