CM Bhajan Lal Sharma: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है. इसी क्रम में शनिवार (31 मई) को लोक माता देवी अहिल्याबाई होल्कर महिला सशक्तीकरण सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा. जिसमें सीएम महिलाओं के लिए कई घोषणाएं करेंगे. राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी शामिल होंगे.
महिला सशक्तिकरण को समर्पित इस कार्यक्रम में प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं को राज्य सरकार की ओर से कई सौगातें दी जाएंगी तथा विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को राशि का हस्तांतरण किया जाएगा.
कार्यक्रम में महिलाओं का होगा सम्मान
कार्यक्रम में 1 हजार 800 महिलाओं को लखपति दीदी ऋण योजना में ऋण वितरण तथा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 32 हजार 755 बालिकाओं को सहायता राशि का प्रत्यक्ष हस्तान्तरण किया जाएगा. इसके साथ ही लगभग 17 हजार बालिकाओं को एसटी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, 152 बालिकाओं को सफाई कामगार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत 19 हजार 183 छात्राओं को फीस पुनर्भरण हेतु राशि का हस्तांतरण किया जाएगा. समारोह में 6 हजार 489 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं पद्माक्षी पुरस्कार राशि भी हस्तांतरित की जाएगी. इसके अतिरिक्त कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 2 हजार छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी.
150 कालिका यूनिट को हरी झंडी
कार्यक्रम के दौरान 150 कालिका यूनिट को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी. इसके अतिरिक्त गर्भ की पाठशाला योजना, स्वस्थ नारी चेतना अभियान, गर्भावधि मधुमेह के प्रबंधन कार्यक्रम के प्रथम चरण में 10 जिलां में चयनित 4 हजार 125 संस्थानों पर सुविधाओं का शुभारम्भ किया जाएगा. इस दौरान राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम पर डिजिटल कॉफी बुक का विमोचन भी किया जाएगा. वहीं, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में 4 कस्तूरबा गांधी बालिका शिक्षा विद्यालय, 2 जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास सहित विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी होगा.
यह भी पढ़ेंः राजस्थान के रोडवेज बसों की बदलेगी तस्वीर, सीएम भजनलाल शर्मा ने दिए परिवहन विभाग को कड़े निर्देश
