कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यूडी टैक्स मामले पर जयपुर नगर निगम को आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा कि जयपुर में नगर निगम और राज्य की बीजेपी सरकार के इशारे पर यूडी टैक्स के नाम पर गैर-कानूनी नोटिस भेजे जा रहे हैं. पूर्व मंत्री ने प्राइवेट कंपनी पर बिना नाप किए मकान, दुकान, नर्सरी और प्रतिष्ठान यूडी टैक्स की आड़ में सीज करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने यहां तक कहा कि नोटिस का कारण भी नहीं बताया जा रहा है.
टैक्स जमा, फिर भी नोटिस- पूर्व मंत्री
खाचरियावास ने निगम प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए कहा, "हालात इतने खराब हैं कि जिन लोगों ने यूडी टैक्स जमा करवा रखा है, उनको भी नोटिस दे रहे हैं. नोटिस का आधार पूछने पर कोई कारण नहीं बताया जा रहा है. पिछली सरकार के समय के यूडी टैक्स के नोटिस भी भाजपा सरकार के इशारे पर प्राइवेट कंपनी ने पूरे जयपुर में नोटिस दिए हैं. इससे लोगों में भारी दहशत है."
प्रक्रिया को ही बताया गैर-कानूनी
कांग्रेस नेता ने इस प्रक्रिया को गैर-कानूनी बताते हुए कहा कि जनता को सुनवाई का मौका नहीं दिया जा रहा है. नोटिस में नाप और राशि भी गलत मांगी गई है. नोटिस पूरी तरह से ही गलत है.
बोले- कांग्रेस सरकार ने तो हाउस टैक्स खत्म किया
खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय हमने जनता का बकाया हाउस टैक्स खत्म किया था. उसके बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सरकार के समय भाजपा ने ही यूडी टैक्स लगाया था. अब राज्य सरकार फिर लोगों को तंग कर रही है. जनता का पक्ष जाने बगैर यदि बेवजह लोगों को परेशान किया जाएगा तो जयपुर में कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी."
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