पंचायतीराज चुनाव का मामला एक बार फिर कोर्ट पहुंच सकता है. कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने पंचायतीराज वार्ड आरक्षण लॉटरी से जुड़े मामले में अवमानना याचिका दायर करने का निर्णय लिया है. लोढ़ा ने चेतावनी दी है कि लॉटरी तुरंत पूरी नहीं हुई तो वे हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करेंगे. लोढ़ा ने कहा कि वो मुख्य सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, पंचायतीराज के एसीएस और पंचायतीराज आयुक्त को अवमानना का लीगल नोटिस भेजेंगे.
हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा- लोढ़ा
पंचायतीराज वार्ड आरक्षण लॉटरी स्थगित होने के मामले में लोढ़ा ने आपत्ति जाहिर की है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश प्राप्त हुए थे. हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि लॉटरी प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूरी कर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाए. सरकार ने 16 अगस्त की शाम अचानक लॉटरी प्रक्रिया स्थगित कर दी, इससे हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है.
प्रधान-सरपंच की लॉटरी 17 अगस्त को प्रस्तावित थी
दरअसल, पहले 17 अगस्त को प्रधान, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर, सरपंच और वार्ड पंचों की लॉटरी होनी थी. अब नई तारीखें 17 सितंबर (प्रधान/पंचायत समिति/जिला परिषद) और 18 सितंबर (सरपंच/वार्ड पंच) निर्धारित की गई हैं. पहले ही 309 शहरी निकाय प्रमुख, वार्डों और 41 जिला प्रमुखों की लॉटरी पूरी कर ली जा चुकी है.
संयम लोढ़ा ने कहा कि आदेश के समय अधिकारी ऑनलाइन थे और मुख्य सचिव की बैठक के आधार पर कार्यक्रम पेश कर कोर्ट ने निर्देश दिए थे. लॉटरी स्थगित करना अदालत के निर्देशों की अवमानना है.
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