राजस्थान में बढ़ाई गई ट्रांसफर-पोस्टिंग की डेडलाइन, अब 15 जनवरी तक चलेगी तबादले की प्रक्रिया

राजस्थान में भजनलाल सरकार ने विभिन्न विभागों में 1 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए ट्रांसफर-पोस्टिंग की छूट दी थी. अब इसे 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है.

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Rajasthan Transfer-Posting Deadline Extended: राजस्थान में भजनलाल सरकार ने हाल ही विभिन्न विभागों में ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था. जिसमें तबादलों की सूची जारी करने के लिए विभिन्न विभागों को 1 जनवरी से 10 जनवरी तक की डेडलाइन दी गई थी. वहीं 10 जनवरी को आखिरी दिन अब इस डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है. राजस्थान में अब 15 जनवरी तक तबादले की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है. यानी अब 15 जनवरी तक सभी विभागों में ट्रांसफर-पोस्टिंग की सूची जारी हो सकेगी. हालांकि बता दें, शिक्षा विभाग से जुड़े विभागों में ट्रांसफर-पोस्टिंग पर प्रतिबंध जारी है.

राजस्थान में तबादले पर प्रतिबंध हटते ही कई विभागों में ट्रांसफर-पोस्टिंग की सूची जारी की गई है. हालांकि अब भी कई ऐसे विभाग हैं जहां अब तक सूची भी तैयार नहीं हुई है. इसके बाद अब तबादले की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है.

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तीन विभागों में मास ट्रांसफर पोस्टिंग

बीते गुरुवार (9 जनवरी) को प्रदेश में पुलिस विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में बड़ी संख्या में तबादलों की सूची जारी की गई है. राजस्थान पुलिस विभाग से 179 इंस्पेक्टरों के तबादलों की लिस्ट सामने आई. इसके बाद 238 ग्राम विकास अधिकारियों का तबादला किया गया. राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में कार्यरत 280 कनिष्ठ सहायकों का तबादला किया गया है. जबकि राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में कार्यरत 25 सहायक प्रशासनिक अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है. 

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माना जा रहा है कि पुलिस विभाग में अभी भारी संख्या में तबादलों की सूची जारी की जाएगी. इसके अलावा अन्य विभागों में भी मास ट्रांसफर की सूची जारी हो सकती है.

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सीएम ने तबादला नीति में किया था बदलाव

सीएम भजनलाल शर्मा ने तबादलों में पारदर्शिता के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए हैं. जिसमें कहा गया है कि अब अधिकारियों के ट्रांसफर होने के बाद उन्हें दो साल उसी जगह पर रहना होगा. सीएम ने कहा कई विधायक पहले अपनी डिजायर से अपनी पसंद की अधिकारी की पोस्टिंग करवाते हैं. बाद में मोह भंग हो जाने पर उनको हटवाने के लिए मंत्रियों पर दबाव बनाने लगते हैं. लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा. उन्होंने कहा है कि विधायक सोच समझकर ही अधिकारी और कर्मचारियों की डिजायर करें. क्योंकि इस बार जिन अधिकारियों की डिजायर की जाएगी उसे दो साल उसी जगह पर रहना होगा. इस बीच केवल प्रमोशन होने पर ही दूसरी जगह पोस्टिंग की जा सकेगी. हालांकि विवादित मामलों में यह नियम लागू नहीं होगा.

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