New Districts in Rajasthan: राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने नए जिलों के पुनर्गठन के लिए गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है. सभी व्यावहारिक बिंदुओं पर 15 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.
नए जिलों के गठन का मूल्य उद्देश्य राजनीति से प्रेरित ना हो
प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि स्पष्ट किया जाए की नए जिलों के गठन का मूल्य उद्देश्य राजनीति से प्रेरित ना होकर जनहित आधारित होना चाहिए. प्रेमचंद बैरवा सोमवार को सचिवालय में राजस्व विभाग के साथ बैठक की अध्यक्ष कर रहे थे. इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीना, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.
भजनलाल ने जिलों के पुर्नगठन के संबंध में एक समिति गठित की
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जिलों के पुर्नगठन के संबंध में एक समिति के गठन को मंजूरी दी है. पूर्व IAS ललित के पंवार (Lalit K Panwar) की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई. यह कमेटी नए जिलों के पुर्नगठन के संबंध में मंत्रिमण्डलीय उप-समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.
गहलोत सरकार ने 17 नए जिले और तीन संभागों का पुनर्गठन किया था
पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने 17 नए जिले और तीन संभागों का पुनर्गठन किया था. इसकी सिफारिश राम लुभाया कमेटी ने की थी. भाजपा नए जिलों के पुनर्गठन का विरोध कर रही थी. अब राजस्थान भाजपा सरकार आने के बाद गठित नए जिलों की प्रशासनिक आवश्यकताओं, वित्तीय संसाधनों सहित अन्य बिन्दुओं पर समीक्षा का फैसला किया है. हाल ही में इस सन्दर्भ में मंत्रिमण्डलीय उप-समिति का गठन भी किया गया है. नवगठित कमेटी मंत्रिमण्डलीय उप-समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.
उप-मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हैं उप-समिति के संयोजक
नए जिलों की गठन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बनाए गए मंत्रिमंडलीय उप-समिति का संयोजक उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया है. मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड, मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, मंत्री हेमन्त मीणा और मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया है. समिति का प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग होगा और इसके सदस्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिवशासन सचिव राजस्व विभाग होंगे. अब यह कमेटी नए जिलों के गठन पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देगी.
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