Rajasthan News: राजस्थान में मानसून की बारिश के साथ कई जिलों में सड़क की हालत खराब हो गई है. वहीं सड़कों के खराब होने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. जबकि सरकार के काम काज पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं. ऐसे में राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) विभाग के अधिकारियों को सड़क सुधारने के लिए अल्टीमेटम दिया है. डिप्टी सीएम ने PWD के अधिकारियों को अगले 2 महीने फील्ड में मॉनेटरिंग करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि बारिश से खराब सड़कों को दीपावली से पहले सही करवाने का निर्देश दिया है.
दिया कुमारी ने बुधवार को निर्माण भवन मे आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होनें यह निर्देश दिए. उन्होनें सभी मुख्य अभियंताओं को सात-सात दिन लगाातार फील्ड में रहकर सड़क कार्यों की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए है.
सड़क बनाने वाले ठेकेदार ही करेंगे रिपेयरिंग
दिया कुमारी ने सख्त हिदायत दी है कि सड़कों की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए की सड़क बनाने वाले ठेकेदार ही गारंटी अवधि में सड़क खराब होने पर अनिवार्य रूप से सड़क को सुधारें. अगर इसके लिए नियम में संशोधन करना हो तो वह भी करें. साथ ही कहा कि रिपेयरिंग के दौरान भी वही सामग्री इस्तेमाल करें जो निर्माण के दौरान की गई है.
PWD सेवा एप लॉन्च
डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इस अवसर पर राजस्थान पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप लॉन्च किया. उन्होनें कहा कि यह ऐप प्रदेश की सड़को की गुणवत्ता सुधार एवं उसको बरकरार रखने में मजबूत निरीक्षण प्रणाली विकसित करेगा. सार्वजनिक निर्माण विभाग में शिकायतों के समाधान (सड़क, भवन आदि) और संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए एक ऑनलाइन निरीक्षण और शिकायत प्रबंधन (राजस्थान पीडब्ल्यूडी सेवा) विकसित की गई है. इस पहल का उद्देश्य सड़कों, भवनो आदि की गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए सिस्टम में पारदर्शिता, दक्षता जवाबदेही को बढ़ाना है.
ऐप ऐसे करेगा काम
संबंधित अधिकारी द्वारा वर्ष मे दो बार (छ माह में एक बार) सड़क के प्रत्येक किलोमीटर एवं भवन का नियमित निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है. संबधित अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण की जियो टेगिंग फोटो ऐप पर अपलोड होगी. अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान की गई टिप्पणी जैसे संतोषप्रद, असंतोषप्रद मय फोटो और आवश्यक कार्य का विवरण संबधित संवेदक को उसकी ईमेल पर प्राप्त होगा. संवेदक द्वारा इसकी अनुपालना किए जाने की रिपोर्ट और सुधार कार्य के फोटो सहित संबधित अधिकारियों को अनुमोदन प्राप्त होगी.
यह भी पढ़ेंः राजस्थान के 34 हजार परिवार को 2 अक्तूबर को मिलेगा मुफ्त जमीन का पट्टा- मदन दिलावर
