Rajasthan Budget 2025: राजस्थान के बजट को वित्त मंत्री दिया कुमारी ने दिया अंतिम रूप, कल सदन में होगा पेश

Rajasthan News: राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी (Diya Kumari) ने मंगलवार दोपहर बजट (Rajasthan Budget 2025-26) को अंतिम रूप दे दिया है. इस दौरान की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (फाइनेंस) अखिल अरोड़ा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (बजट) देबाशीष पृष्टी, गवर्नमेंट सेक्रेटरी (एक्सपेंडिचर) नवीन जैन, गवर्नमेंट सेक्रेटरी (रेवेन्यू) कुमारपाल गौतम, डायरेक्टर (बजट) बृजेश किशोर शर्मा भी नजर आ रहे हैं. उपमुख्यमंत्री कुमारी बुधवार सुबह इस बजट को राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Assembly) में पेश करने वाली हैं.

राइजिंग राजस्थान के बाद पहला बजट

राइजिंग राजस्थान के बाद यह पहला बजट होगा, इसीलिए उम्मीदें बढ़ गई हैं. बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, जिनमें राजस्थान सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है. पिछले एक महीने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अलग अलग समूह के साथ संवाद किया है, जनता से फीडबैक लिया है, उसका असर भी बजट में दिखाई देने की उम्मीद की जा रही है.

कई मास्टरस्ट्रोक घोषणाएं संभव

एनडीटीवी ने ऑल राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन की टीम से बजट को लेकर लंबी चर्चा की है. बजट को लेकर बहुत सारे सुझाव CM तक पहले से ये टीम पहुंचा चुकी है और उसमें से कई सुझाव बजट में दिखाई दे सकते हैं. उद्यमियों, टैक्स एक्सपर्ट और विशेषज्ञों की ये टीम मानती है कि बजट उम्मीदों से बेहतर होगा. सरकार कुछ बड़े मास्टर स्ट्रोक बड़ी घोषणाएं इस बजट में कर सकती है. डबल इंजन सरकार का इफेक्ट बजट पर दिखाई देगा. किसान, मजदूर, युवा और महिला वर्ग पर फोकस के साथ इंडस्ट्री के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं.

1. सरकार से ट्रैफिक फ्री जयपुर बनाने की मांग.
2. टूरिज्म इंडस्ट्री पर और अधिक ध्यान देने की मांग.
3. राजस्थान को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने की मांग.
4. सोलर को बढ़ावा देने के लिए अधिक सब्सिडी देने की मांग.
5. सांभर को राजस्थान की फिल्म सिटी बनाने की मांग.
6. MSME सेक्टर पर और अधिक ध्यान देने की मांग.
7. खेलों के विकास के लिए घोषणाओं के साथ उन्हें लागू करने की मांग.
8. राजस्व बढ़ाने के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने की मांग.
9. महंगाई को कम करने पर विशेष फोकस की मांग.
10. राजस्थान में ही रोजगार सृजन पर जोर देने की मांग.
11. यूथ के स्किल डेवलपमेंट के लिए विशेष काम की मांग.
12. आम आदमी को सस्ती मेडिकल सुविधा देने के लिए प्रावधान की मांग.

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