Rajasthan News: बीते सोमवार को राजस्थान सरकार ने गुर्जर समुदाय सहित अति पिछड़ा वर्ग (MBC) की मांगों पर विचार किए जाने और समाधान सुझाने के लिए 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल समिति का गठन किया था. जिसमें राज्य के कानून मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम शामिल किया गया. अब इस मंत्रिमंडल की समिति ने गुर्जर समाज और MBC वर्गों के लोगों की मांगों को लेकर मंगलवार (1 जुलाई) को पहली बैठक की गई.
गुर्जर समाज की सात सूत्री मांगों के समाधान के लिए गठित मंत्रिमंडलीय सब-कमेटी की पहली बैठक शासन सचिवालय के कॉन्फ़्रेन्स हॉल में हुई . बैठक की अध्यक्षता संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने की जबकि सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म भी बैठक में मौजूद रहे. बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए.
मांग-पत्र पर मंथन
इस बैठक में गुर्जर आरक्षण आंदोलन से संबंधित मुकदमों के निस्तारण, रोस्टर एवं विभिन्न भर्तियों में आरक्षण, आन्दोलन प्रभावितों को अनुकम्पा नियुक्ति, देवनारायण योजना की प्रगति, 5 प्रतिशत अति पिछड़ा आरक्षण को नवीं अनुसूची में शामिल कराने सहित समस्त बिन्दुओं पर सकारात्मक चर्चा की गयी. बैठक में गुर्जर समाज के मांग-पत्र पर मंथन हुआ. मंत्रियों ने बैठक के बाद बताया कि सरकार गुर्जर समाज की मांगों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है और इनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा. बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर विचार हुआ उनमें पांच प्रतिशत MBC आरक्षण, सरकारी भर्तियों में रोस्टर प्रणाली का क्रियान्वयन, देवनारायण योजना के विस्तार और आंदोलन के दौरान शहीद हुए युवाओं के परिजनों को मुआवजा देने जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे. मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि आगामी 15 दिनों के भीतर दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें गुर्जर समाज के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित कर सीधी बातचीत की जाएगी.
सरकार का कहना है कि समयबद्ध प्रक्रिया के तहत इन मांगों को हल करने की दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. मंत्रियों ने दोहराया कि राज्य सरकार संवाद और सहमति के आधार पर सभी पक्षों को साथ लेकर समाधान की दिशा में बढ़ रही है.
यह भी पढ़ेंः Rajasthan: महिलाओं की कब्र से चोरी हो रही कफन, सीसीटीवी में कैद वारदात से हुआ अजीब खुलासा
