Rajasthan Assembly Session: राजस्थान की भजन लाल सरकार पहले ही चिरंजीवी योजना पर सवाल खड़े कर रही है. जबकि राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद कर दिया है. अब कांग्रेस द्वारा महिलाओं दी जाने वाली मुफ्त स्मार्टफोन योजना (Free Smartphone Scheme) को भी बंद करने की ओर सरकार की पहल जारी है. हालांकि, सरकार का कहना है कि योजना पर परीक्षण के बाद फैसला किया जाएगा. लेकिन सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस विधायक इंद्रा मीणा सदन में भड़क गई. उन्होंने सरकार से इस पर सीधा जवाब मांगा की वह बच्चियों को फोन दे रहे हैं या नहीं दे रहे.
कांग्रेस सरकार ने 24 लाख महिलाओं को दिया स्मार्टफोन
राजस्थान की नवगठित भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजना पर परीक्षण के बाद कोई फैसला लेगी, इस बारे में जानकारी भजन लाल सरकार की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विधानसभा के सदन में दिया है. उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार की इस योजना के तहत लगभग 24.56 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं.
विधायक इंद्रा मीणा भड़कीं
महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना का परीक्षण किया जाएगा तब फैसला लिया जाएगा. इस पर बामनवास विधायक इंद्रा मीणा भड़क गई. उन्होंने सरकार से पूछा कि
उन्होंने सवाल किया कि आखिर महिलाओं को स्मार्टफोन मिलना चाहिए या नहीं इसका परीक्षण क्यों? उन्होंने सरकार से कहा कि सीधा जवाब दीजिए बची हुई बालिकाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देंगे या नहीं.
बता दें, महिला मुफ्त स्मार्टफोन योजना को लेकर सवाल उठाया और पूछा था कि क्या सरकार इस योजना के तहत बाकी महिलाओं को स्मार्टफोन देने का विचार कर रही है. इसके जवाब में मंत्री ने कहा,‘‘इस योजना से महिलाओं को हुए लाभ व जनहित का परीक्षण करके स्मार्टफोन योजना पर आगामी निर्णय किया जाएगा.''
गौरतलब है कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने ‘चिरंजीवी परिवार' की महिलाओं को नि शुल्क स्मार्टफोन देने की योजना शुरू की थी. मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि विगत सरकार द्वारा चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए थे. कुल 24,56,001 महिलाओं को इंटरनेट डाटा से युक्त स्मार्टफोन दिया गया. इस पर कुल 1670.08 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई.
इसके अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा की पालना में स्मार्टफोन वितरण कार्य को आचार संहिता के कारण बंद कर दिया गया था. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने का लक्ष्य रखा था.
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