Khejri Bachao Andolan: राजस्थान में खेजड़ी बचाव आंदोलन चल रहा है. बीकानेर में स्थानीय लोग सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए खेजड़ी वृक्ष की कटाई को लेकर विरोध में लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं. इस आंदोलन के पक्ष में वसुंधरा राजे से लेकर संत समाज भी आ गए. ऐसे यह आंदोलन सरकार के लिए परेशानी का सबब बनने लगा. ऐसे में गुरुवार (12 फरवरी) की देर शाम बीकानेर धरना स्थल पर सरकार की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल को भेजा गया. जिसके बाद बड़ा फैसला लिया गया है.
सरकार के प्रतिनिधिमंडल में मंत्री केके बिश्नोई, बीजेपी उपाध्यक्ष बिहारी बिश्नोई, जसवंत बिश्नोई और पब्बाराम बिश्नोई शामिल थे. जो बातचीत करने के लिए बीकानेर पहुंचे थे.
सरकार खेजड़ी कटाई के खिलाफ लाएगी बिल
सरकार की ओर से पहुंचे प्रतिनिधिमंडल और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के बीच बातचीत हुई. जिसमें राजस्थान में खेजड़ी की कटाई को लेकर अब लिखित में आदेश दिया गया है. खेजरी कटाई पर रोक लगाने के लिए पूरे राजस्थान में आदेश जारी किया गया है. हालांकि पहले दो संभाग को लेकर बात हुई थी. लेकिन पूरे राजस्थान में खेजड़ी की कटाई पर रोक लगाने को लेकर लोग डंटे हुए थे.
सरकार के फैसले के बाद संघर्ष समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि ये पर्यावरण प्रेमियों के संघर्ष की जीत है. अब राजस्थान में पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.
बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई ने कहा, राजस्थान की सरकार संतों से किए वादे पर कायम है. इसी सत्र में विधानसभा में बिल लायी जाएगी.रेवेन्यू सेक्रेट्री ने लिखित में प्रदेश के सभी कलेक्टर को आदेश जारी किया है कि प्रदेश में अब खेजड़ी की कटाई नहीं होगी.
आदेश में क्या लिखा गया
प्रदेश में राज्य वृक्ष खेजडी के सास्कृतिक एवं विशिष्ट पहचान एवं आमजन की आवश्यकता और भावनाओं के गद्देनजर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खेजडी संरक्षण हेतु विशेष कानून लाने का विनिश्चय किया गया है. इन्हीं जनआकांक्षाओं एवं भावनाओं के कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर समाज से जुडे संतो एवं प्रमुख व्यक्तियों से दिनांक 27 अगस्त 2025 को चर्चा की गई. उक्त चर्चा के अवसर पर ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ऐसा कानून विधानत्समा में लाने और अतिशीघ्र लागू करने हेतु समस्त संबंधित को निर्देशित कर दिया गया.
माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुनः दिनांक 05 फरवरी, 2026 को विधानसभा में उक्तानुसार घोषणा की जा चुकी है.
अतः इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कानून को अतिशीघ्र लागू किया जाना प्रस्तावित है. साथ ही राज्य सरकार प्रदेश में खेजडी संरक्षण एवं अवैध कटाई नहीं होने देने के प्रति पूर्णत संकल्पित है. अतः इस क्रम में प्रभावी कार्यवाही करें.
