ERCP MOU: पूर्वी राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट (ERCP) को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच गहन चर्चाओं के बाद सारी चीजें सुलझ गई है. अब राजस्थान के सीएम भजन लाल सरकार और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव दोनों ने मिलकर राजधानी दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने MOU को साइन किया है. यानी अब इस प्रोजेक्ट सारा रास्ता साफ हो गया है और दोनों राज्यों में इस प्रोजेक्ट को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं रह गया है. ERCP से राजस्थान को उन 13 जिलों को सबसे ज्यादा फायाद मिलने वाला है जहां पानी को लेकर काफी परेशानियां हैं. वहीं, मध्य प्रदेश में इस प्रोजेक्ट के तहत 7 डेम बनाएं जाएंगे.
बता दें, 28 जनवरी को एमपी सीएम मोहन यादव राजस्थान पहुंचे थे. जहां उन्होंने राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा से मुलाकात की. वहीं दोनों ने ERCP को लेकर अहम मीटिंग की. दोनों ने इस समझौते ज्ञापन में आ रही दिक्कतों को लेकर बात की. इसके बाद दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो गए.
राजस्थान का चुनावी मुद्दा रहा है ERCP
बता दें, ERCP राजस्थान में एक चुनावी मुद्दा रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए धन देने का आग्रह किया था. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए जल बंटवारा समझौते का मसौदा पिछले महीने आया था.
राजस्थान के 13 जिलों को मिलेगा पानी
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना या ईआरसीपी, एक परियोजना है जिसका उद्देश्य पारबती कालीसिंध और चंबल की नदियों को जोड़ना और पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पीने का पानी देना है. लेकिन अब राजस्थान में बीजेपी सरकार होने के कारण केंद्र भी ईआरसीपी पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. जल शक्ति मंत्रालय के तत्वावधान में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में दिल्ली में एक बैठक में इसके मसौदे को अंतिम रूप दिया गय. जिसे अंतिम रूप देने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई.
37000 करोड़ रुपये से अधिक होगा खर्च
मध्य प्रदेश और राजस्थान मार्च में जल बंटवारे और लिंक परियोजना पर एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गया है. अब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पानी के अंतर बेसिन हस्तांतरण और आपूर्ति की परिकल्पना की गई है. बता दें, इसका लक्ष्य 2.82 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना है. वहीं, इस परियोजना पर लागत 37000 करोड़ रुपये से अधिक होने वाली है.
विधानसभा चुनाव में ईआरसीपी कांग्रेस और भाजपा के बीच खींचतान में फंस गई थी. ईआरसीपी कांग्रेस और भाजपा के लिए राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा बन गया था. जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धन प्राप्त करने के लिए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग बार-बार उठाई है. ईआरसीपी एक महत्वाकांक्षी नहर परियोजना है जो पानी के अंतर बेसिन हस्तांतरण पर ध्यान देगी, विशेष रूप से चंबल बेसिन से मानसून के दौरान अतिरिक्त पानी को अन्य नदियों में जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पानी की आपूर्ति करेगी.
