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This Article is From Aug 14, 2025

Rajasthan: 'सरकार जो कहती है मुझे वही कहना पड़ता है, जाएं तो कहां जाएं ?' छात्रसंघ चुनाव पर बोले मंत्री किरोड़ी

छात्रसंघ चुनाव की मांग कर रहे छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई करनी पड़ती है.

Rajasthan: 'सरकार जो कहती है मुझे वही कहना पड़ता है, जाएं तो कहां जाएं ?' छात्रसंघ चुनाव पर बोले मंत्री किरोड़ी
राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा.

Kirodi Lal Meena: राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में अनुदानित यूरिया का गैर-कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है इसे रोका जाएगा. इस संबंध में अब तक 74 नमूने लिए गए और 11 स्थानों पर कार्रवाई की गई है. 621 मीट्रिक टन यूरिया जब्त किया गया. 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं.

कृषि मंत्री ने कहा कि इस साल अच्छी बारिश से किसानों का रकबा 16% बढ़ेगा. डीएपी की आपूर्ति के लिए केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया गया है. ईरान, सऊदी अरब सहित तीन देशों से एमओयू हुए हैं. किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल सेंटर स्थापित किए जाएंगे. विकसित कृषि अभियान 3 से 17 अक्तूबर तक चलेगा और जयपुर में किसान सम्मेलन आयोजित होगा.

''छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए''

छात्रसंघ चुनाव की मांग कर रहे छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज पर मंत्री ने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई करनी पड़ती है. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर जाते समय उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया था. उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट में अपना निर्णय सुना चुकी है  लेकिन मेरा मानना है कि सरकार को अशोक गहलोत वाली गलती नहीं दोहरानी चाहिए. मुझे तो सरकार कहेगी वो कहना पड़ेगा जाएं तो जाएं कहां ? 

''नरेगा में 2600 करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगी''

किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि नरेगा के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का पोर्टल लागू किया गया , जिससे पिछले वित्त वर्ष में 1200 करोड़ और इस साल 1400 करोड़ के लीकेज को रोका गया. दो साल में 2600 करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगी है.

मंत्री ने कहा कि मंडरायल पंचायत समिति की एक पंचायत में 26 करोड़ की स्वीकृति में से केवल 2 करोड़ खर्च हुए. कांग्रेस शासन में हुई इन अनियमितताओं की जांच कराई जा रही है और संबंधित बीडीओ, जेईएन, सचिव और सरपंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. पारदर्शिता के लिए ई-वर्क पोर्टल 2.0 शुरू किया गया है.

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