Rajasthan: पटवारी भर्ती में EWS को मिलीं ST से ज़्यादा सीटें ! किरोड़ी बोले- अधिकारी का हाथ पकड़ के साइन करवाऊंगा 

Kirodi Lal Meena: एक रिपोर्ट के मुताबिक़ अभ्यर्थियों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पटवारी भर्ती 2025 के नोटिफिकेशन में एससी-एसटी व ओबीसी को कुल 849 के बजाय कुल 707 पद शामिल किए गए हैं. इसमें आरक्षण के प्रावधानों की अनदेखी की गई है.

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Rajasthan Patwari Bharti 2025: भाजपा नेता और राज्य सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों सरकार से नाराज़ हैं. वो अपनी ही सरकार पर खुद के फ़ोन टैपिंग का आरोप लगा चुके हैं. उसके बाद रविवार को एक बार फिर उन्होंने कहा कि मेरा फ़ोन अभी भी टैप हो रहा है. हालांकि, इससे पहले पार्टी की तरफ से उन्हें नोटिस दिया चुका है. जिसका उन्होंने जवाब दिया है. अब किरोड़ी ने मंच से पटवारी भर्ती में अलग-अलग वर्गों के पदों को लेकर किये गए वर्गीकरण पर बयान दिया है. 

उन्होंने कहा, अभी पटवारियों का कोई मामला चल रहा है, मुझे तो अभी पता चला, लोगों ने मुझसे कहा कि बगड़ी लालसोट में पंचायत हो रही है, लोग मुझे गाली दे रहे हैं, लेकिन मेरी मां कहा करती थी, गालियों से गूमड़े नहीं होते हैं. मैंने पूछा समस्या क्या है तो पता चला कि पटवारियों के पद कम कर दिए, मैनें कहा कि कोई बात नहीं मेरे पास आ जाना जिस अधिकारी ने आपके पद कम किए हैं, उसका हाथ पकड़ कर साइन करवा के आपके पुरे पदों पर ज्वाइनिंग दिलवा दुंगा.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल प्रदेश में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) की ओर से पटवारी सीधी भर्ती 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही आरक्षण वर्ग से पदों के बंटवारे का नया विवाद पैदा हो गया है. अभ्यर्थियों ने आरक्षित वर्गों के आरक्षण प्रतिशत की कथित अनदेखी करने का आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है. नॉन टीएसपी के 1733 पदों में से एससी एसटी व ओबीसी के पदों में कथित कटौती में करने और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी पद ज्यादा दिए जाने का मामला तूल पकड़े हुए है.

ST-SC के पद कम, EWS के ज़्यादा ! 

दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ अभ्यर्थियों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पटवारी भर्ती 2025 के नोटिफिकेशन में एससी-एसटी व ओबीसी को कुल 849 के बजाय कुल 707 पद शामिल किए गए हैं. इसमें आरक्षण के प्रावधानों की अनदेखी की गई है. अभ्यर्थियों का तर्क है कि नॉन टीएसपी के कुल 1733 पदों में से एससी को 16 प्रतिशत आरक्षण से 277 पद मिलने चाहिए थे, मगर 229 पद ही दिए गए हैं.

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एसटी के 12 प्रतिशत आरक्षण से 208 पदों के बजाय 175 और ओबीसी को 21 प्रतिशत आरक्षण से 364 के बजाय 303 पद ही आवंटित किए गए हैं. दूसरी तरफ एमबीसी के 5 प्रतिशत आरक्षण में 87 के बजाय 165 पद और ईडब्ल्यूएस को 173 के बजाय 405 पद दिए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं.

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