CM Bhajan Lal Conduct high level Meeting: ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से भारत लगातार तीसरे दिन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है. इस बीच, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के मौजूदा हालात की गंभीरता को देखते हुए आज ( शुक्रवार) राज्य मंत्रिपरिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई. इस उच्च-स्तरीय बैठक में राज्य के सभी प्रभारी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और प्रभारी सचिवों ने हिस्सा लिया.
सोशल मीडिया पर अफवाहों को आगे न बढ़ाने की अपील
बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार संपर्क बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए कि आम जनता के लिए आवश्यक सामग्रियों की कोई कमी न हो.
दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश
मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया. उन्होंने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों और हमारी तैयारियों पर विस्तृत चर्चा करना था. सीएम ने स्थानीय प्रशासन को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सभी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए है.
सीमावर्ती क्षेत्रों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाए
डिप्टी CM डॉ. बैरवा ने बताया कि राज्य सरकार ने सीमावर्ती जिलों में उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के खाली पदों को तुरंत भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके साथ ही, इन जिलों में बिजली, पेयजल और चिकित्सा जैसे आवश्यक विभागों में भी रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
सीमावर्ती जिलों के लिए सीएम ने जारी की वित्तीय सहायता
सरकार ने सीमावर्ती जिलों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 'मुख्यमंत्री सहायता कोष' से वित्तीय सहायता भी स्वीकृत की है. जिसमें बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर जिलों को 5-5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जबकि जोधपुर, हनुमानगढ़ और फलौदी जिलों को 2.5-2.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष के नियमों में विशेष छूट प्रदान करते हुए जारी की गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर राहत और सहायता कार्यों में इसका उपयोग किया जा सके.
आपदा प्रबंधन कोष को भी दिए 19 करोड़ रुपये
इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन कोष से सभी जिलों में आवश्यक उपकरण आदि उपलब्ध करवाने के लिए 19 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है. सीमावर्ती क्षेत्रों में आरएसी (RAC), एसडीआरएफ (SDRF) और बॉर्डर होमगार्ड की अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी जा रही हैं. पुलिस और प्रशासन को अगले आदेश तक 24 घंटे मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। इन जिलों में अतिरिक्त दमकल गाड़ियां और एंबुलेंस सेवाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं.
इन निर्देशों को भी किया जाएगा लागू
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने खाद्यान्न, दवाइयों और अन्य जरूरी वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सीमावर्ती जिलों में अधिक भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर फिलहाल रोक लगाने का निर्णय भी लिया गया है. रात के समय आवश्यकतानुसार लाइट और सड़क तथा रेलमार्ग पर आवाजाही को रोकने और जरूरत पड़ने पर ब्लैकआउट सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं. रक्तदान शिविर आयोजित करने वाली संस्थाओं और नियमित रक्तदाताओं को भी सक्रिय कर दिया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में रक्त की कमी न हो.
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