Rajasthan: केंद्र की इस योजना में झुंझुनूं बना राजस्थान का टॉपर जिला, 4.90 लाख लोगों ने उठाया लाभ

Rajasthan News: झुंझुनू के डीएम रामावतार मीना ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली, जिसमें केंद्र द्वारा संचालित एक स्वास्थ्य योजना में जिले को अव्वल स्थान मिला है.

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बैठक लेते हुए कलेक्टर रामावतार मीणा

Jhunjhunu News: झुंझुनूं कलेक्टर रामवतार मीणा ने आज स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में चिकित्सीय सेवाओं की वर्तमान स्थिति पर गहन चर्चा हुई और भविष्य की रणनीति तय की गई.

आयुष्मान भारत योजना में झुंझुनूं प्रदेश में प्रथम

कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में कलेक्टर मीणा ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत ई-केवाईसी कार्य में झुंझुनूं जिले ने पूरे प्रदेश में 94.05 प्रतिशत के साथ पहला स्थान हासिल किया है. उन्होंने बताया कि जिले के कुल 5,19,310 लाभार्थियों में से 4,90,054 लाभार्थियों का ई-केवाईसी के साथ कार्ड सक्रिय कर दिया गया है. यह उपलब्धि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति गंभीरता और कार्यकुशलता को दर्शाती है.

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के निर्देश

कलेक्टर ने आयुष्मान भारत योजना की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की, लेकिन यह भी कहा कि अन्य कई स्वास्थ्य सेवाओं में अभी भी सुधार की आवश्यकता है. उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए, ताकि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर और बेहतर हो सके.

गर्मी और लू से निपटने की तैयारी

बढ़ती गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर मीणा ने अस्पतालों में तुरंत इलाज सुनिश्चित करने, आवश्यक दवाइयों और अन्य साधनों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के खास निर्देश दिए. उन्होंने यह भी बताया कि निशुल्क दवा योजना में जिला प्रदेश में पांचवें स्थान पर है, जिसे और बेहतर करने की गुंजाइश है.

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जनजागरूकता और नियमित निरीक्षण पर जोर

इस अवसर पर, कलेक्टर ने हाइपरटेंशन जागरूकता पोस्टर का विमोचन भी किया. सीएमएचओ डॉ. गुर्जर ने सभी संस्थान प्रभारियों को अपने संस्थानों का नियमित निरीक्षण करने, 108 एंबुलेंस की स्थिति पर नज़र रखने और शहरी निकायों के सहयोग से मौसमी बीमारियों के प्रति जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए.

दस्तावेजों को सात दिन में जमा कराए बीडीके

बैठक में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के प्रयासों को तेज़ करने पर भी चर्चा हुई और सुधार न करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई. जननी सुरक्षा योजना और लाडो योजना से संबंधित दस्तावेज़ों को बीडीके में सात दिन के भीतर जमा कराने के निर्देश भी दिए गए.

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ये रहे मौजूद

बैठक में आरसीएचओ डॉ. दयानंद सिंह, डिप्टी सीएमएचओ डॉ. बी.एल. सर्वा, डॉ. अभिषेक सिंह, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. विजय मांजू, बीडीके पीएमओ डॉ. जितेंद्र भांबू, नवलगढ़ पीएमओ डॉ. सुनील सैनी, डॉ. नितेश जांगिड़, डॉ. सतवीर सिंह, डॉ. विक्रम सिंह और डॉ. महेश कड़वासरा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. कलेक्टर ने अंत में सभी अधिकारियों से सामूहिक प्रयासों से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने का आह्वान किया.

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