Rajasthan: झुंझुनूं की एक ग्राम पंचायत में 1.28 करोड़ रुपये का घोटाला, VDO और सरपंच ने मिलकर किया गबन

एक करोड़ रुपये 28 लाख रुपये के गबन को लेकर जिस वीडीयो के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, वह पहले भी लाखों रुपये के गबन मामले में सस्पेंड किया गया था. हालांकि, बाद में वीडीयो कोर्ट से अपने निलंबन आदेश पर स्टे ले लिया था.

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Rajasthan News: राजस्थान के झुंझुनूं में एक ग्राम पंचायत में एक करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, ग्राम पंचायत की सरपंच और वीडीयो ने मिलकर एक करोड़ रुपये 28 लाख रुपये गबन कर लिया. घोटाले की बात की जानकारी मिली तो उच्चधिकारियों के निर्देश पर सदर थाने में सरपंच और वीडीयो के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है. आरोपी वीडीओ पीयूष भारद्वाज पर अनियमित भुगतान के मामले को लेकर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है. हालांकि, वीडीयो का कहना है कि उसने किसी भी प्रकार को खई गबन नहीं किया है. 

सरपंच और वीडीयो के खिलाफ केस

झुंझुनूं पंचायत समिति के विकास अधिकारी करणीराम ने उदावास पंचायत में एक करोड़ रुपये से अधिक के गबन को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है. उन्होंने बताया कि उदावास वीडीओ पीयूष भारद्वाज ने 1 करोड़ 28 लाख 43 हजार 95 रूपए के 747 भुगतान अलग-अलग संविदा कर्मचारी के खातों में भुगतान किया है, जो अनियमित भुगतान की श्रेणी में माने गए. कोई भी भुगतान सरपंच की सहमति के बिना नहीं होता. इसलिए सरपंच सुमन देवी और वीडीओ पीयूष भारद्वाज के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है.

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फर्जी भुगतान पर VDO पहले भी हो चुका सस्पेंड

रिपोर्ट में बताया गया कि इस भुगतान के बारे में जांच करने के लिए और भुगतान का रिकॉर्ड लेने के लिए कई बार पंचायत समिति की टीम पंचायत भवन गई, लेकिन वहां पर वीडीओ पीयूष भारद्वाज नहीं मिले. ना ही जांच कमेटी के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं और ना ही रिकॉर्ड दे रहे हैं. जिसके चलते अब एफआईआर दर्ज करवाई है. 

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वीडीओ पीयूष भारद्वाज को इससे पहले इंडाली में करीब 90 लाख और प्रतापपुरा पंचायत में करीब 20 लाख से ज्यादा के अनियमित भुगतान पर सस्पेंड किया गया था. हालांकि कोर्ट ने उनके निलंबन पर स्टे लगा दिया था.

VDO बोला- पंचायत समिति के पास सारा रिकॉर्ड 

पीयूष भारद्वाज उदावास में वीडीओ पद पर कार्यरत है. उनके पास इंडाली और प्रतापपुरा पंचायत का अतिरिक्त कार्यभार था. वीडीओ पीयूष भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने किसी तरह का गबन नहीं किया है. जो भुगतान किया गया है, उनके कार्य मौके पर मौजूद है. पंचायत समिति के पास सारा रिकॉर्ड है. एफआईआर के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है. वे हर प्रकार की जांच में सहयोग दे रहे हैं.

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