Rajasthan Patwari Strike: राजस्थान में पटवारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है. पटवार संघ ने हाल ही में अपनी मांग को लेकर पटवारी और गिरदावर द्वारा कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई थी. जिसमें कहा गया था कि अगर मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तो 13 जनवरी से पटवारी और गिरदावर कार्य बहिष्कार करेंगे. इसके बाद पटवारी संघ ने 13 जनवरी से हड़ताल शुरू कर दिया है और प्रदेश भर में पटवारी और गिरदावरों ने कार्य बहिष्कार करना शुरू कर दिया है.
प्रदेश भर में पटवारियों के कार्य बहिष्कार की वजह से अब आम लोगों और किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. हड़ताल शुरू होने के साथ ही प्रदेश भर में फिर से तहसील और राजस्व कार्यालय में आमजन और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
पटवारियों ने 9 सूत्री मांगो को लेकर किया है हड़ताल
पटवारियों ने बताया की 9 सूत्री मांगों को लेकर सम्पूर्ण कार्य बंद कर दिया गया हैं. ने कहा कि पूर्व में हड़ताल की गई थी, सरकार ने पटवारी से समझौता किया था सरकार अपने समझौते पर खरा उतरे और हमारी मांगो को पूरा करना होगा. नहीं तो वह सभी आंदोलन में बने रहेंगे और कार्य प्रभावित होगा. पटवारी ने कहा कि सरकार ने किसानों को सुविधा देने के लिए भले ही ऑनलाइन गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने की आदेश जारी कर दिए हो. लेकिन आज भी कहीं जगह पर गांव में नेटवर्क की समस्या है जिसके चलते किसानों की फसल की गिरदावरी रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकेगी.
गिरदावरी ऐप में संशोधन है सबसे प्रमुख मांग
सरकार ने गिरदावरी के लिए ऐप बनाया है. जिसमें सर्वेयर के जरिए गिरदावरी करवाई जा रही है. लेकिन अब इस ऐप में संशोधन करने की मांग की जा रही है. वहीं सर्वेयर की नियुक्ति नहीं करने की भी मांग की जा रही है. यह मांग 9 सूत्री मांगों में सबसे प्रमुख है. इसी मांग को लेकर बीते साल भी पटवारियों ने कार्य बहिष्कार किया था. इससे किसानों और आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था.
क्या है अन्य मांगे
पटवार संघ की ओर से 9 सूत्री मांग में कहा गया है कि पटवारी से भू अभिलेख निरीक्षक पद की डीसीपी और भू अभिलेख निरीक्षकक पद से नायब तहसीलदार पद की डीसीपी जो पहले से लंबित पड़ी है. उसे जल्द बहाल करने की मांग की गई है. 752 भू-अभिलेख निरीक्षक के नए पद पर जल्द क्लीयर करने और अन्य नए पद सृजित करने की मांग की गई है. साथ ही नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति का कोटा बढ़ाने की मांग की गई है. जबकि पटवार भवनों में अच्छी सुविधा जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी सुविधा देने की मांग की गई है. स्टेशनरी भत्ता बढ़ोतरी कर 1 हजार करने और हार्ड ड्यूटी भत्ते को 5000 रुपये करने की भी मांग की जा रही है.
यह भी पढ़ेंः राजस्थान में भरतपुर समेत 25 जिलों के CMHO पर होगी बड़ी कार्रवाई, लापरवाही के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने भेजी है नोटिस