Rajasthan News: अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 62वें प्रांतीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में शुक्रवार को बोलते हुए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा (Bhajan Lal Sharma) ने बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा, 'हम अब किसी भी विभाग में वैकेंसी खाली नहीं होने देंगे. सभी विभाग के उच्च अधिकारियों को कह दिया गया है कि वे कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पद खाली होते ही लिस्ट तैयार करें और हर महीने भर्तियां निकालें.'
'तैयारी भी जुट जाएं युवा'
सीएम ने बताया कि राजस्थान में नौकरियों में बैकलॉग खत्म करने की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं. अब तक 17 हजार युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं. इस वर्ष 70 हजार भर्तियां राज्य सरकार की ओर से की जा रही हैं. देश और प्रदेश का युवा ही नवाचार, प्रगति और परिवर्तन का इंजन है. इसे देखते हुए सरकार शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार, खेल सहित हर क्षेत्र में युवाओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में कार्य कर रही है. प्रदेश में चरणबद्ध रूप से कई भर्तियां आने वाली हैं. युवा तैयारी करें, उन्हें किसी भी प्रकार से निराशा नहीं होगी.
कांग्रेस पर साधा निशाना
जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने कहा, 'शिक्षकों का काम केवल अक्षर ज्ञान कराने तक सीमित नहीं है. बल्कि ये भविष्य के लिए नई पीढ़ी और राष्ट्र निर्माण का काम भी करते हैं. शिक्षक जीवन के अंधेरे में प्रकाश लेकर आते हैं. आज हम सब जो यहां बैठे हैं हम सब पर भी किसी ना किसी गुरु की कृपा है.' इस दौरान सीएम ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा. उन्होंने कहा, 'गहलोत सरकार ने 5 साल में बिजली विभाग में एक नई यूनिट नहीं लगायी, जिससे बिजली संकट हो गया था. गांवों में बिना पानी के सोर्स के ही पाइप लाइन बिछा दी गई थी, जिससे पेयजल संकट की स्थिति बनी. राजस्थान में भाजपा की सरकार ने आते ही इस दिशा में प्राथमिकता से काम किया है.'
300 कॉलेजों का हो रहा रिव्यू
सीएम ने आगे कहा, 'पिछली गहलोत सरकार ने बिना योजना बनाए राजस्थान में आनन फानन में 300 से अधिक कॉलेज खोल दिए. सरकारी इन कॉलेज कर रिव्यू करवा रही है. जहां व्यवस्थाएं ठीक हैं, उनका संचालन जारी रखा जाएगा. अन्य को बंद करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.' इस दौरान मुख्यमंत्री ने बजट के लिए शिक्षकों से भी सुझाव की अपील की. सीएम ने कहा कि बजट में युवाओं के लिए नये रोजगार सृजित करने के लिए योजनाएं बनायी जा रही हैं. शिक्षकों के हितों का भी ख्याल रखा जाएगा.
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