राजस्थान में रहने वाले भारतीय नागरिकता प्राप्त पाकिस्तानी विस्थापित समुदाय ने प्रदेश में रहीं विभिन्न सरकारों पर अपनी समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में ईवीएम में ‘नोटा' का बटन दबाने की धमकी दी है.समुदाय के कुछ सदस्यों को मताधिकार मिला है और कुछ को नहीं और इन सभी को राजनीतिक दलों से बहुत अपेक्षाएं हैं.
विस्थापितों के कल्याण के लिए काम कर रहे सीमांत लोक संगठन के अनुसार जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों की विधानसभाओं में रह रहे दो लाख से अधिक समुदाय सदस्यों को मताधिकार प्राप्त है.
संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढा ने कहा कि ये प्रवासी पाकिस्तान में उत्पीड़न से बचने के लिए भारत आए थे और सम्मानित जीवन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन किसी सरकार ने उनके बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया.
पिछले 10 साल में बिगड़ी हिंदू विस्थापितों के हालात
गामूराम के दूर के रिश्तेदार तीर्थराम ने कहा, हम भारतीय नागरिकता के लिए मरे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम रहने के लिए जमीन चाहते हैं. हम अस्थायी ढांचों में रहते हैं और पिछले 10 साल में हमारी स्थिति बहुत बिगड़ गई है. उन्होंने आगे कहा, हम मुफ्त जमीन नहीं मांग रहे हैं, लेकिन यदि सरकार स्थायी मकान देती है तो हम किस्तों में भुगतान करने को तैयार हैं.
नए वीजा के लिए उच्चायोग के चक्कर काटने होंगे
खेतों में मजदूरी करने वाले भेराराम ने बताया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट खत्म हो गया है और वीजा भी एक महीने में खत्म हो जाएगा, जिसके बाद उन्हें नई दिल्ली में उच्चायोग के चक्कर काटने होंगे. उन्होंने कहा, हमारे परिवार में 11 सदस्य हैं. हम करीब पांच साल पहले आए थे. हमने उसी साल पासपोर्ट बनवाया था. इसलिए पाकिस्तानी पासपोर्ट खत्म हो गया.
ग्यारह पासपोर्ट और वीजा का नवीनीकरण महंगा है
साल 2018 के अपने ‘जन घोषणापत्र' में कांग्रेस ने नागरिकता एवं पुनर्वास से जुड़ी उनकी समस्याओं का समाधान करने का वादा किया था. पार्टी के इस घोषणापत्र में कहा गया था कि प्रवासियों के समग्र विकास के लिए एक पृथक निकाय गठित किया जाएगा. इसमें उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार की दिशा में कदम उठाने का भी वादा किया था.
संशोधित नागरिकता कानून लाने के लिए जताया था आभार
जनवरी, 2020 में जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में पाकिस्तानी प्रवासियों से भेंट की थी तब उन्होंने (प्रवासियों ने) नया संशोधित नागरिकता कानून लाने के लिए सरकार के प्रति आभार प्रकट किया था. बाद में, एक रैली में में भाजपा नेता शाह ने संशोधित नागरिकता कानून पर अपनी पार्टी के दृढ़ रुख को दोहराया था और दृढ़ता के साथ कहा था कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर एक इंच भी इधर-उधर नहीं होगी.
भाजपा और कांग्रेस दोनों ने समाधान करने का किया था वादा
सोढ़ा ने कहा कि 2019 से राजस्थान में नागरिकता के 75 प्रतिशत आवेदन लंबित हैं. सोढा ने कहा कि भाजपा ने अपने शासनकाल के आखिर में 2018 में पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों के लिए विशेष आवास की शुरुआत की थी, लेकिन अब तक स्थिति यह है कि केवल ‘विनोबाभावे नगर' नाम ही दिया गया है, इसके सिवा कुछ नहीं किया गया.
अकेले जोधपुर में रह रहे हैं 18,000 पाक विस्थापित हिंदू
उल्लेखनीय है अकेले जोधपुर में 18,000 पाक विस्थापित हिंदू रह रहे हैं जिन्हें अब तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली है और वे जिले में तीन-चार इलाकों खासकर गंगना-झांवर रोड पर सूरसागर और मंडोर में बसे हुए हैं. सोढ़ा के मुताबिक चोहटन, बाड़मेर, शिव, जैसलमेर, कोलायत, खाजूवाला व श्रीगंगानगर समेत विभिन्न हिस्सों में 30,000 ऐसे लोग रह रहे हैं.
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