NCRB report on pending cases in Rajasthan courts: पूरे राजस्थान में लाखों केस अदालतों में पेडिंग हैं. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के 2023 के यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं. रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में न्याय की रफ्तार बेहद धीमी है, जिसके चलते 15 लाख से ज्यादा मामले कोर्ट में लंबित है. 2023 के अंत तक राजस्थान की अदालतों में IPC (भारतीय दंड संहिता) के कुल 6 लाख 76 हजार 448 और SLL (विशेष और स्थानीय कानून) के 3 लाख 696 मामले लंबित थे. चिंता की बात यह है कि इन मामलों में हत्या, बलात्कार केस की भरमार हैं और पीड़ितों को न्याय पाने के लिए सालों तक भटकना पड़ रहा है.
50 फीसदी केस में तो जांच भी पूरी नहीं
संभवतयाः न्यायपालिका में जजों की कमी, जांच एजेंसियों द्वारा समय पर चार्जशीट दाखिल न करना और तारीख-पर-तारीख का लंबा सिलसिला इस देरी के मुख्य कारण हैं. एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान पुलिस द्वारा IPC मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की दर भी महज 49.9% है. चार्जशीट के मामले में भी राजस्थान पुलिस काफी पीछे है यानी पुलिस 50 फीसदी मामलों में तो जांच भी पूरी नहीं कर पाती है.
क्रिमिनल के मुकाबले सिविल मामले ज्यादा लंबित
- हाईकोर्ट में लंबित केस- 6,11,650
- सिविल के 4,34,511 और 1,77,139 क्रिमिनल केस
- जयपुर बैंच में 3,61,875 और जोधपुर बैंच में 2,49,775 मुकदमे लंबित
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