NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की. इस दौरान वित्त मंत्री से कई तरह के सवाल किए गए. वित्त मंत्री ने विपक्ष द्वारा आंध्र प्रदेश और बिहार को अधिक बजट देकर भेदभाव किए जाने वाले आरोप का भी जवाब दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि "ये आरोप सही नहीं हैं. पहले भी राज्यों को फंड मिलते थे. किसी राज्य को ज्यादा मिलता था, तो किसी को कम मिलता था. बजट में अगर किसी राज्य का जिक्र नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी अनदेखी हुई है. जाहिर तौर पर बजट भाषण में हर राज्य का नाम नहीं ले सकते."
बिहार को बजट में मिलें इतने रुपये
मोदी सरकार के बजट में बिहार के लिए कुल 58,900 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है. इसके तहत कई सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं. पटना-पूर्णिया, बक्सर-भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे और बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेस-वे बनाने की घोषणा की गई है. बिहार को बाढ़ से निपटने के लिए भी 11,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. नालंदा विश्वविद्यालय को टूरिज्म सेंटर की तरह विकसित किया जाएगा. इसके लिए भी बजट दिया गया है.
आंध्र प्रदेश के बजट पर बोलीं निर्मला सीतारमण
बजट में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया है. इसे लेकर पूछे गए सवाल पर सीतारमन ने कहा कि "आंध्र प्रदेश लंबे समय से बजट की उम्मीद कर रहा था. मुझे नहीं पता कि इस राज्य को पुनर्गठन के लिए बजट क्यों नहीं दिया गया. हमने जो बजट दिया है, उससे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (आंध्र प्रदेश रीऑर्गनाइजेशन एक्ट) के तहत चिंताओं के निवारण में तेजी लाई जाएगी. इसके तहत फंड पानी, बिजली, रेलवे, सड़क जैसे अहम इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जारी किया जाएगा."
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