Rajasthan News: राजस्थान में इस साल निकाय चुनाव (Nikay Chunav 2024) नहीं कराए जाएंगे. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा (Jhabar Singh Kharra) ने एनडीटीवी राजस्थान से खास बातचीत में इसका खुलासा किया है. मंत्री ने बताया है कि राज्य सरकार 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' के साथ-साथ 'एक शहर, एक निकाय' मॉडल को लागू करने की तैयारी कर रही है. ऐसे में अब अगले साल पंचायत चुनाव (Rajasthan Panchayat Elections 2025) के साथ ही निकाय चुनाव आयोजित कराए जाएंगे.
कोटा-जयपुर-जोधपुर में होगा एक नगर निगम
'एक शहर, एक निकाय' मॉडल अगर राजस्थान में लागू होता है तो जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनाए गए दो-दो नगर निगमों को किया खत्म किया जा सकता है. कांग्रेस सरकार ने इन शहरों में एक की जगह दो-दो नगर निगम बनाये थे. यानी जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज नगर निगम, कोटा उत्तर नगर निगम, कोटा दक्षिण नगर निगम, जोधपुर उत्तर नगर निगम, जोधपुर दक्षिण नगर निगम में से किन्हीं 3 नगर निगम को डिजॉल्व किया जा सकता है.
आगे बढ़ाया जाएगा निकायों के बोर्ड का कार्यकाल
अभी तक निकाय चुनाव को नवंबर महीने में कराए जाने की चर्चा थी. लेकिन 'वन स्टेट वन इलेक्शन' मॉडल को लेकर जारी कवायद को देखते हुए यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि नवंबर में जिन 49 निकायों के बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनकी जिम्मेदारी प्रशासन को सौंप कर कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है. अगर मंत्री के बयान से यह साफ हो गया है कि ब्यावर, पुष्कर, नसीराबाद, टोंक, डीडवाना, मकराना, बीकानेर, चूरू, राजगढ़, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, अलवर, भिवाड़ी, थानागाजी, महुआ, सीकर, नीमकाथाना, खाटूश्यामजी, झुंझुनूं, बिसाऊ, पिलानी, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर नगरपरिषद, बालोतरा, सिरोही, माउंटआबू, पिण्डवाड़ा, शिवगंज, पाली, सुमेरपुर, जालोर, भीनमाल, कैथून, सांगोद, छबड़ा, मांगरोल, भरतपुर, रूपवास, उदयपुर, कानोड़, बांसवाड़ा, प्रतापपुरी गढ़ी, चितौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, रावतभाटा, राजसमंद और आमेट निकायों की जिम्मेदारी प्रशासन को सौंपी जाएगी.
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