Jhabar Singh Kharra
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Rajasthan Politics: नगर निकाय चुनाव पर राजस्थान में रार, गहलोत बोले- संविधान की अवहलेना कर रही भाजपा सरकार
गहलोत ने कहा कि प्रशासक लगाने से पंचायतीराज एवं नगरीय निकायों के काम लगभग ठप से हो गए हैं. पंचायतीराज एवं नगरीय निकायों को बनाने का उद्देश्य खत्म होता जा रहा है. इन चुनावों से जो नई लीडरशिप पैदा होती है जो आगे बढ़ती परन्तु केवल भाजपा की हार के डर से चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं.
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Rajasthan Local Body Elections: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव चुनावों को लेकर बड़ी ख़बर, मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दिया बड़ा अपडेट
झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया कि 2009 के प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अनुभव से सबक लिया गया है. उस समय मेयर एक पार्टी का और बोर्ड दूसरी पार्टी का था, जिससे पांच साल तक खींचतान और कामकाज में टकराव की स्थिति बनी रही. इसलिए अब से मेयर और चेयरमैन का चुनाव पार्षदों के वोट से ही होगा.
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Rajasthan Politics: 'निकाय चुनाव के लिए सरकार तैयार', झाबर सिंह खर्रा बोले- ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार
Rajasthan nikay chunav 2025: मंत्री ने ओबीसी आयोग के आंकड़े प्रस्तुत होने और राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची तैयार होने के बाद चुनाव की बात कही.
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राजस्थान में अब होंगे 309 नगर निकाय... जयपुर में होंगे 150 वार्ड, सीएम की मंजूरी के साथ जारी होगा नोटिफिकेशन
प्रदेश सरकार की ओर से जयपुर नगर निगम हेरिटेज और हेरिटेज को मर्ज करके एक नगर निगम जयपुर का प्रारूप तैयार कर लिया गया है.
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Rajasthan: 5 जिलों में 667 आवासों के आवेदन के लिए बचे 6 दिन; इस जिले में 142 फ्लैट, आ गए 18 गुना ज्यादा फॉर्म
उदयपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर और बाड़मेर जैसे जिलों में इन आवास योजनाओं को विशेष तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और अल्प आय वर्ग (LIG) को ध्यान में रखकर लाया गया है.
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Rajasthan: 309 निकायों के चुनाव पर बड़ा अपडेट, UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताई अब नई तारीख
झुंझुनूं के दौरे पर आए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए इस साल निकाय चुनाव करवाने में आ रही चुनौतियों का जिक्र किया.
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UDH मंत्री झाबर सिंह की गाड़ी रोककर लोगों ने किया प्रदर्शन, पैदल ही जाना पड़ा भाजपा कार्यालय
राधा किशनपुरा इलाके के लोगों के सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने को देखते हुए हंगामे के बीच मंत्री खर्रा ने गाड़ी से नीचे उतरकर लोगों से समझाइश की.
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राजस्थान में अब स्थानीय विधायकों की राय के बिना नहीं बनेगी विकास योजनाएं, मंत्री झाबर सिंह खर्रा का आदेश
राजस्थान में अब UDH विभाग में विधायकों की राय के बिना विकास योजना के प्रारूप तय नहीं हो पाएंगे. UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आदेश जारी किया है.
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राजस्थान SI भर्ती रद्द: सरकार ने नहीं मांगी कोर्ट के फैसले की कॉपी, क्या अपील में नहीं जाएगी?
SI भर्ती 2021 का मामला अब कानूनी और राजनीतिक दोनों गलियारों में गरमा रहा है. सरकार का अगला कदम क्या होगा, यह देखने लायक होगा. क्या वे अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और अपील में जाएंगे, या फिर इस फैसले को स्वीकार कर लेंगे? यह फैसला लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित करेगा.
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Rajasthan: SI भर्ती पर सरकार का रुख, कोटा में मंत्री झाबर सिंह खर्रा बोले- 'समीक्षा के बाद लेंगे आवश्यक कदम'
UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि सरकार SI भर्ती रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा कर रही है और उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा. उन्होंने नगर निगम चुनावों को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया.
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निकाय चुनाव की गाइडलाइन आयोग ने की जारी, UDH मंत्री बोले- समझने का फर्क है दिसंबर में होंगे चुनाव
निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे पंचायतों की मतदाता सूची का पुनरीक्षण करवाए. सभी जिला परिषद क्षेत्रों की मतदाता सूची बनवाई जाएगी.
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दिल्ली में क्या रखा है? सीएम पर डोटासरा के सवाल पर खर्रा का जवाब, बोले- मुलाकात करना जरूरी...
सीएम भजनलाल शर्मा करीब एक महीने के अंदर तीन बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं. अपने हाल के दौरे में सीएम ने दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है.
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राजस्थान निकाय चुनाव पर आमने-सामने भजनलाल सरकार और चुनाव आयोग, सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन पर अड़ी
नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ कहा है कि सरकार दिसंबर में सभी 309 शहरी निकायों के चुनाव एक साथ करवाएगी.
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Rajasthan: तेज़ी से पूरा होगा जयपुर मेट्रो का दूसरा फेज, यह रहेगा रूट; मंत्री खर्रा ने दी जानकारी
बैठक में मुख्यमंत्री ने जयपुर मेट्रो फेज-2 के तहत सीतापुरा से अंबाबाड़ी और टोड़ीमोड तक प्रस्तावित प्रोजेक्ट के काम में तेज़ी लाने के निर्देश दिये हैं.
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Rajasthan Politics: निलंबित विधायक कंवरलाल मीणा की दया याचिका पर सियासत गरमाई, मंत्री बोले- यह संवैधानिक अधिकार
Kanwarlal Meena: बीजेपी के निलंबित विधायक कंवरलाल मीणा को सजा सुनाए जाने के बाद राज्यपाल के समक्ष दया क्षमा याचिका लगाई गई है.
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झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया कि 2009 के प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अनुभव से सबक लिया गया है. उस समय मेयर एक पार्टी का और बोर्ड दूसरी पार्टी का था, जिससे पांच साल तक खींचतान और कामकाज में टकराव की स्थिति बनी रही. इसलिए अब से मेयर और चेयरमैन का चुनाव पार्षदों के वोट से ही होगा.
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