NDTV Rajasthan Conclave: ई-गवर्नेंस के जरिए लोगों तक स्कीमें पहुंचा रही सरकार, NDTV राजस्थान के मंच से बोले कलेक्टर निशांत जैन

जालौर के कलेक्टर निशांत जैन ने एनडीटीवी राजस्थान कॉन्क्लेव में सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं के बारे में विस्तार से बात की. उन्होनें कहा कि ई-गवर्नेंस के माध्यम से राजस्थान में बदलाव आ रहा है.

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Jalore::

'राजस्थान मिशन 2030' के तहत शुक्रवार को एनडीटीवी राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन जालौर में किया गया. शो के दूसरे सत्र में जालौर के कलेक्टर निशांत जैन के साथ आशा कार्यकर्ता भावना और लाभार्थी अमीना बानो अतिथि के तौर पर मंच पर मौजूद रहीं. इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं के बारे में विस्तार से बात की.

ई-गर्वनेंस से आ रहा बदलाव

इस दौरान कलेक्टर निशांत जैन ने बताया कि, 'राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को ई-गवर्नेंस के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जा रहा है. अब लोगों को किसी योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सरकारी दफ्तरों में जाकर लाइन में लगने की जरूरत नहीं है. वे घर बैठे हुए भी मोबाइल की मदद से वही काम खुद कर सकती हैं. ई-गवर्नेंस केवल योजनाओं को लागू कराने के लिए ही नहीं है, बल्कि उसे धरातल पर जाकर भी चेक करना होता है. मैं खुद स्कूलों में जाकर निरीक्षण करता हूं और यह देखता हूं कि ई-गवर्नेंस के माध्यम से दी जा रही सेवाओं का लाभ छात्रों तक पहुंच रहा है या नहीं. ई-गवर्नेंस पहलों से प्रदेश में बदलाव आ रहा है. इन पहलों से लोगों को सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो रही है और उनकी सुविधा बढ़ रही है.

मोबाइल से मिल रहा लाभ

कॉन्क्लेव में एक लाभार्थी अमीना बानो ने बताया कि उन्हें सरकार से मुफ्त मोबाइल मिला है. इस मोबाइल के जरिए वह सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही हैं और उनका लाभ उठा रही हैं. मोबाइल की मदद से अब वे ऑनलाइन पढ़ाई भी कर पा रही हैं. कलेक्टर जैन ने कहा कि राजस्थान सरकार ने महिलाओं को मुफ्त मोबाइल दिए हैं. इन मोबाइलों के जरिए महिलाएं सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही हैं और आवेदन भी कर रही हैं. इसके अलावा, महिलाएं इन मोबाइलों का उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग और मनोरंजन के लिए भी कर रही हैं.

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आशा वर्कर का हथियार बन रहा ई-मित्र

इस दौरान आशा वर्कर ने बताया कि उन्हें ई-मित्र सेवा से काफी लाभ मिल रहा है. वह ई-मित्र सेवा के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही हैं और उनके आवेदन भी कर रही हैं. कलेक्टर जैन ने कहा कि राजस्थान सरकार ने दूर दराज के इलाकों में भी ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया है. उन्होंने कहा कि इन इलाकों के स्कूलों में प्रोजेक्टर से पढ़ाई हो रही है. इसके अलावा, इन स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट की भी सुविधा है. आज जालौर के 100 प्रतिशत के लोगों के पास जनाधार है.

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