'पूरे देश में कोई भी अदालत नहीं जाना चाहता' जयपुर में बोले गृह मंत्री अमित शाह और बताई इसकी वजह

भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार, 13 अक्टूबर को एक दिन के दौरे पर जयपुर पहुंचे. गृह मंत्री ने देश में नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के एक वर्ष पूरे होने के मौके पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. नए आपराधिक कानूनों पर आधारित यह प्रदर्शनी जयपुर प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र (जेईसीसी, सीतापुरा) में 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलेगी.

गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि देश में लागू तीन नए आपराधिक कानून लोगों को समय पर, सुलभ तरीके से और सरलता से न्याय देने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि देश में न्यायपालिका को लेकर एक छवि बनी हुई है जिसे नए कानून बदलने का प्रयास करेंगे.

न्यायपालिका की छवि पर चिंता

अमित शाह ने नपने संबोधन में कहा,"पूरे देश में किसी के भी साथ अन्याय होता है तो वह अदालत में जाना पसंद नहीं करता. हमारी न्यायिक व्यवस्था की छवि ऐसी बनी हुई है कि इसमें न्याय समय पर नहीं मिलता है. मैं विश्वास के साथ बताने आया हूं आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन कानून आपको समय पर, सुलभ तरीके से, सरलता से न्याय देने का काम करेंगे."

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्रे मोदी ने 'ईज ऑफ लिविंग' के लिए ढेर सारे परिवर्तन किए परंतु इन कानूनों के अमल के साथ 'ईज ऑफ जस्टिस' के लिए भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा. उन्होंने कहा,"इन कानूनों के माध्यम से हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली दंड की जगह न्याय से प्रेरित होकर काम करेगी."

पुलिसकर्मियों की प्रस्तुति देखते हुए अमित शाह और भजनलाल शर्मा
Photo Credit: @BhajanlalBjp

शाह ने कहा कि पूरे देश में नए कानून का सटीक क्रियान्वयन हो चुका है. भारत सरकार के गृह मंत्रालय के माध्यम से सभी राज्यों को सहायता करने के लिए मार्गदर्शन मिल रहा है. इस अवसर पर शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. साथ ही राजस्थान सरकार के विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास किया.

प्रदर्शनी में देखी प्रस्तुति

गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य अधिकारियों के साथ प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के साथ पुलिसकर्मियों की एक प्रस्तुति को देखा. इसमें अपराध स्थल से लेकर पुलिस स्टेशन और अदालत तक की कार्रवाई को दर्शाया गया. पुलिसकर्मियों ने दिखाया कि कैसे नए कानूनों ने बदलाव लाए हैं, जांच में लगने वाले समय को कम किया है. नए कानूनों में पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण का भी प्रदर्शन किया गया है.

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