Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने का मुद्दा उठा. विधायक उमेश मीणा के सवाल पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि 2017 से 2021 तक बजट कम होने के कारण छात्रवृत्ति का वितरण समय पर नहीं हो पाया.
सीएम ने केंद्र को लिखा था पत्र
मंत्री ने बताया कि वर्ष 2021 से 2024 तक की छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के छात्रों की छात्रवृत्ति में 75% राशि केंद्र सरकार और 25% राशि राज्य सरकार देती है. मुख्यमंत्री के प्रयासों के बाद केंद्र सरकार से 250 करोड़ की राशि मिली है, जिससे 2017 से 2021 तक की बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान मार्च के पहले सप्ताह तक कर दिया जाएगा.
आदिवासी छात्रों को मिले लाभ
मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि पहले पुरानी बकाया छात्रवृत्ति की राशि 31 मार्च तक पूरी कर दी जाए. इसके बाद 2021 से 2024 तक की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र के छात्रों को छात्रवृत्ति का पूरा लाभ मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में केंद्र सरकार से चर्चा कर चुके हैं और वे भी इस विषय पर केंद्र सरकार से मिल चुके हैं. मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार आदिवासी क्षेत्र के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में ऐसी समस्या न आए इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.
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