Rajasthan News: राजस्थान हाई कोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है. पेपर लीक के आरोपों के बाद आए इस फैसले ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है. इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने एक तीखा ट्वीट कर सनसनी फैला दी है. शर्मा ने इस पूरे घोटाले के लिए पिछली कांग्रेस और मौजूदा बीजेपी, दोनों ही सरकारों की नीयत पर सवाल उठाए हैं.
'ईमानदार युवाओं का हक डकार गए'
शर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, 'SI भर्ती 2021 में पूर्व मुख्यमंत्री की जानकारी में उनकी नाक के नीचे सारा खेल हुआ. युवाओं के सपने चकनाचूर हुए. मिलीभगत कर बेईमान लोग मेहनती और ईमानदार युवाओं का हक डकार गए.' उन्होंने आगे कहा कि उस समय के सभी पेपर लीक की अगर सही तरीके से जांच हो जाए तो पूरा 'नेक्सस' सामने आ जाएगा. उन्होंने वर्तमान बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पेपरलीक की जांच के नाम पर खानापूर्ति चलती रही लेकिन कड़ा फैसला नहीं हो पाया.
SI भर्ती 2021 में पूर्व मुख्यमंत्री की जानकारी में उनकी नाक के नीचे सारा खेल हुआ, युवाओं के सपने चकनाचूर हुए, मिलीभगत कर बेईमान लोग मेहनती और ईमानदार युवाओं का हक़ डकार गए...
— Lokesh Sharma (@_lokeshsharma) August 28, 2025
उस वक़्त के सभी पेपरलीक की तरीके से जांच हो जाए तो पूरा नेक्सस सामने आ जाएगा...
वर्तमान सरकार की नीयत में…
'बड़े मगरमच्छ भी अंजाम तक पहुंचेंगे'
शर्मा ने बताया कि एसआई भर्ती लीक में RPSC के सदस्य भी शामिल थे, जो गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उसके बावजूद युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों पर कोई कड़ा एक्शन नहीं हुआ. उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले को एक बड़ा संदेश बताया और उम्मीद जताई कि हर भर्ती में न्याय होगा और बड़े मगरमच्छ भी अंजाम तक पहुंचेंगे.
RPSC की भूमिका पर बड़े सवाल
लोकेश शर्मा के आरोप हाई कोर्ट के फैसले से मेल खाते हैं. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा है कि पेपर लीक में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के 6 सदस्यों की बड़ी संलिप्तता थी. वकील हरेंद्र नील ने बताया कि कोर्ट ने तत्कालीन RPSC चेयरमैन के घर पर आरोपी बाबूलाल कटारा के जाने का भी जिक्र किया, जो कुछ अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने गए थे. कोर्ट ने कहा कि जब पेपर पूरे प्रदेश में फैला था, तो भर्ती रद्द करना ही सही कदम है.
दोबारा होगी परीक्षा, पुराने अभ्यर्थियों को राहत
यह फैसला उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा झटका है जिन्होंने इस परीक्षा में सफलता हासिल की थी. वे महीनों से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे. हालांकि, कोर्ट ने एक राहत देते हुए कहा है कि 2021 की भर्ती के पद (1015 में से 859 पद) 17 जुलाई 2025 को आए नए भर्ती विज्ञापन के साथ जोड़े जाएंगे. सबसे अहम बात यह है कि 2021 में परीक्षा देने वाले वे सभी अभ्यर्थी जिनकी उम्र अब निकल चुकी है, वे भी इस नई भर्ती में शामिल हो सकेंगे.
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