Govind Singh Dotasra on Women Reservation Bill 2026: राजस्थान में महिला आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा- कांग्रेस के बीच सियासत तेज है. भाजपा जहां इस मामले को लेकर लगातार कांग्रेस और विपक्ष को महिला विरोधी करार दे रही है तो वहीं कांग्रेस भी खुलकर इस मामले में मोदी सरकार पर हमलावर है और इसे मोदी सरकार का एक संयोजित षड्यंत्र करार दे रही है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अब कांग्रेस के PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है. डोटासरा ने आरोप लगाया कि कि महिला आरक्षण बिल की आड़ में केंद्र सरकार देश में मनमर्जी से परिसीमन लागू करना चाहती थी जिसे विपक्ष ने समय रहते बेनकाब कर दिया है.
3 साल की देरी और आधी रात को नोटिफिकेशन क्यों?
डोटासरा ने रविवार शाम को जयपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो बिल सितंबर 2023 में ही संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया था. उसे लागू क्यों नहीं किया 3 साल तक इसका नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं किया. डोटासरा के अनुसार, सरकार को किसी विशेषज्ञ ने सलाह दी थी कि जिस बिल में वे संशोधन करना चाहते हैं, वह तकनीकी रूप से अस्तित्व में ही नहीं है, जिसके बाद मोदी सरकार ने 15 अप्रैल 2026 रात 11 बजे महिला आरक्षण बिल का बजट नोटिफिकेशन जारी किया.
परिसीमन के बहाने सत्ता पर 'कब्जे' की तैयारी?
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चलते चुनाव में कैसे फायदा ले सके इसके लिए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा और संसद का विशेष सत्र बुला लिया, उनकी मंशा थी कि जो उनके पास जनगणना के आंकड़े उपलब्ध है उसके आधार पर परिसीमन करने की छूट पूरे देश में मिल जाए.
डोटासरा ने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना चाहती है क्योंकि परिसीमन का जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति भी मोदी सरकार करेगी, जिससे उनके हिसाब से परिसीमन होगा और यह मनमर्जी से हर राज्य में परिसीमन करके चुनाव जीत जाएंगे, जैसा परिसीमन इन्होंने असम और जम्मू कश्मीर में किया है. वैसा ही परिसीमन पूरे देश में करना चाहते थे लेकिन विपक्ष ने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया.
तीन चार बड़े स्टेट में ही फोकस करते बीजेपी वाले
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार की मंशा थी किसरकार का फोकस उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में सीटें बढ़ाकर दक्षिण भारत के राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम करना है.यह रणनीति केवल 3-4 बड़े राज्यों के दम पर हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए तैयार की गई है.
ओबीसी आरक्षण और कांग्रेस का इतिहास
ओबीसी वर्ग के मुद्दे पर डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार नई जनगणना से इसलिए भाग रही है क्योंकि जनगणना होते ही उन्हें ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना पड़ेगा, जिसके लिए वे तैयार नहीं हैं. उन्होंने भाजपा के 'महिला विरोधी' होने के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पंचायतों और निकायों में 33% आरक्षण कांग्रेस की ही देन है. देश को पहली महिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष भी कांग्रेस ने ही दिए हैं.
मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तंज
राजस्थान के मुख्यमंत्री की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिप्पणी करते हुए डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली से आई पर्ची पढ़ दी. उन्होंने पूरा भाषण देखकर पढ़ा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी को बोलने का मौका नहीं दिया गया, जो भाजपा के 'महिला प्रेम' की असलियत को दर्शाता है.
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