Hanumangarh News: सहकारी भूमि विकास बैंक ने 20 लोगों की जमीन नीलाम करने का फरमान जारी किया है. इनमें कई किसान भी हैं, जो खेती के लिए कर्ज लिया था. हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक ने इसकी सार्वजनिक सूचना जारी कर नीलामी के लिए 3 जून की तारीख तय की है. इनमें सबसे अधिक रावतसर तहसील के किसान हैं.
3 जून से लेकर 24 जून तक नीलाम होगी भूमि
हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड रावतसर, पीलीबंगा, टिब्बी, पल्लू और हनुमानगढ़ तहसील में कुल 20 किसानों की भूमि 3 जून से लेकर 24 जून तक नीलाम करेगी. यह नीलामी ऋण नहीं चुकाने पर की जा रही है. बार-बार नोटिस देने के बाद ऋण राशि जमा नहीं करवाने पर बैंक की ओर से भूमि की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है.
इनकी जमीन होगी नीलाम
माता किताब कौर मेमोरियल शिक्षण संस्थान, हनुमानगढ़, रावतसर तहसील में ग्राम खोडा में महावीर प्रसाद और साहबराम, ग्राम खोडा के रामकुमार, ग्राम रतनपुराढाणी के मलकीत सिंह, रावतसर के राजेंद्र सिंह मदन सिंह, राजकुमार अग्रवाल, ग्राम 21 डीडब्ल्यूडी की रामेश्वरी देवी, ग्राम 10 एसपीएस, तहसील रावतसर के देवीलाल, सोमप्रकाश सोनी, राजकुमार बाजीगर, दयाराम जाट, महावीर धानक, बबीता सॉप फैक्ट्री, जेठाराम मेघवाल, गुरमेल सिंह, माणाराम नायक, अमरीक सिंह, पल्लू के देवासर निवासी पृथ्वीराम नायक, गोलूवाला के प्रेमराज जाट.
"एक भी किस्त जमा नहीं हुई"
सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड हनुमानगढ़ विक्रय अधिकारी कृष्ण कुमार जांदू के अनुसार इनमे से कई ऐसे हैं, जो एक भी किस्त नहीं जमा किए. पिछले 4 साल से ऋण राशि जमा कराने के लिए समझाइश की जा रही है. कोई सुनवाई नहीं हुई.
"किसानों की जमीन नीलाम नहीं होने होने दी जाएगी "
भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष रेशमा सिंह माणुका के अनुसार किसानों की भूमि नीलाम नहीं होने दी जाएगी. इस संबंध में मंगलवार को बैंक अधिकारी से मिलेंगे. उसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे.
पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने किया ट्वीट
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके भाजपा सरकार को घेरा. अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, "नवंबर 2020 में हमारी सरकार ने विधानसभा से बिल पास कर प्रावधान किया था कि किसानों की 5 एकड़ कृषि भूमि नीलाम नहीं होगी. राज्यपाल महोदय ने यह बिल केन्द्र सरकार से अनुमोदन के लिए भेज दिया था परन्तु अभी तक इसे केन्द्र सरकार से अनुमोदन नहीं मिला है. इसी वजह से 20 जनवरी 2022 को हमारी सरकार ने प्रशासनिक आदेश के माध्यम से उस समय कुछ बैंकों द्वारा शुरू की गई कृषि भूमि नीलामी पर रोक लगाई थी."
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को नवंबर 2020 को विधानसभा में पारित हुए बिल का अविलंब केन्द्र सरकार से अनुमोदन करवाना चाहिए जिससे किसानों को राहत मिल सके.
"मोदी की गारंटी की सच्चाई उजागर"
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अखबारों में किसानों की जमीन नीलाम करने के लिए छपे ये विज्ञापन "मोदी की गारंटी" की सच्चाई उजागर कर रहे हैं. भाजपा ने राजस्थान में अपने घोषणा पत्र के पेज संख्या 42 पर वादा किया था कि किसानों की जमीन नीलामी रोकना सुनिश्चित करने की बात कही थी परन्तु राजस्थान में किसानों की जमीन नीलामी की जा रही है.
किसानों की भूमि को नीलामी रोककर किसानों को राहत दी जाए
इस किसान विरोधी भाजपा सरकार ने झूठे वादे कर सरकार बना ली पर इन्हें किसानों की कोई परवाह नहीं है. हमारी सरकार ने कृषि ऋण राहत आयोग बनाया था पर नई सरकार ने उसे भी क्रियाशील नहीं किया है. मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अविलम्ब आदेश देकर किसानों की भूमि की नीलामी रोककर किसानों को राहत दी जाए और आगे नीलामी ना हो सके इसके पुख्ता इंतजाम हों.
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