Rajasthan News: राजस्थान में उद्योग और रोजगार बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की छठी बैठक हुई. बैठक में 46 हजार करोड़ रुपये के निवेश वाली 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज देने की स्वीकृति दी गई. सरकार का अनुमान है कि इन परियोजनाओं से 12 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा.
कई सेक्टर को मिला बढ़ावा
बैठक में सोलर मॉड्यूल और सेल मैन्युफैक्चरिंग सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसके अलावा सीमेंट माइंस और मिनरल्स ऑटोमोबाइल कैमिकल टेक्सटाइल और पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाओं को भी राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत विशेष प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया गया. सरकार का मानना है कि इन निवेशों से प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी.
नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि स्कीम का लाभ लेने वाली कंपनियों के निवेश की प्रगति की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता राजस्व बढ़ाने के साथ रोजगार सृजन करना है ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर अवसर मिल सकें.
एमओयू और पर्यटन पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू की जिलेवार समीक्षा करने के निर्देश दिए. उन्होंने ‘एक जिला एक उत्पाद' योजना को और प्रभावी बनाने की बात कही. साथ ही प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए और नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर जोर दिया.
वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग शिखर अग्रवाल प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गलरिया आयुक्त बीआईपी सुरेश कुमार ओला और अतिरिक्त आयुक्त बीआईपी जुगल किशोर मीना सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे है.
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